(फेब्रुवारी 17, 2017 पर्यंत अद्यावत)

(1) पीएसएलसीच्या समाप्तीची तारीख कोणती ?

सर्व पीएसएलसी मार्च 31, पर्यंत वैध असतील आणि एप्रिल 1 रोजी समाप्त होतील.

(2) पीएसएलसी मर्यादित कालावधीसाठी (म्हणजे अहवाल पाठविण्याची एक तिमाही व त्याच्या पटीत) देता येऊ शकतात काय ?

पीएसएलसींनी मुदत, ती प्रमाणपत्रे देण्याच्या तारखेवर अवलंबून असतील व ती मार्च 31 पर्यंत वैध असतील आणि एप्रिल 1 रोजी समाप्त होतील.

(3) पीएसएलसींसाठीचे शुल्क देतांना, सेवा/मुद्रांक शुल्क/व्यवहार कर लागु असतील काय ?

पीएसएलसींना ‘माल’^# ह्या स्वरुपात समजले जाऊ शकते आणि त्यात/त्यांचा व्यवहार करणे ही, भारत सरकारची अधिसूचना दि. मे 4, 2016 अन्वये, बीआर अधिनियमाच्या कलम 6 (1) (ओ) खाली, एक परवानगीप्राप्त कार्यकृती असल्याचे अधिसूचित करण्यात आले आहे. पीएसएलसींमध्ये ट्रेडिंग केल्यामुळे निर्माण होणा-या करविषयक बाबी, लागु असलेल्या कर - कायद्यांनुसार बँका ठरवू शकतात. ह्याशिवाय, विद्यमान मार्गदर्शक तत्वांनुसार, ई-कुबेर पोर्टलवर, पीएसएलसी मॉड्युलचा उपयोग करण्यासाठी, सहभागी बँकांना आरबीआयला कोणताही आकार/शुल्क द्यावे लागणार नाही.

(4) पीएसएलसी - दुर्बल घटक किंवा पीएसएलसी - निर्यात कर्ज ह्यांचे ट्रेडिंग केले जाऊ शकते काय ?

पीएसएलसींचे केवळ चार वर्ग आहेत - पीएसएलसी सर्वसामान्य, पीएसएलसी लघु व सीमांत शेतकरी, पीएससी शेती, आणि पीएसएलसी सूक्ष्म उद्योग

(5) निर्यात कर्ज हा पीएसएलसी ‘सर्वसामान्य’ चा एक भाग होऊ शकतो काय ? आणि निर्यात कर्जामधील बँका अतिरिक्त पीएसएलसी ‘सर्वसामान्य’ म्हणून विकता येईल काय ? 20 पेक्षा कमी शाखा असलेल्या विदेशी बँका, 32 टक्के ह्या सर्वसमावेशक उद्दिष्टा पलिकडे, निर्यात क्षेत्र सोडून अन्य क्षेत्रांना कर्ज देण्यासाठी वाढीव उद्दिष्ट म्हणून, पीएसएलसी सर्वसामान्य समजल्या जाऊ शकतात काय ?

पीएसएलसी - सर्वसामान्य विरुध्द, ‘निर्यात कर्ज,’ हे अंडरलायिंग अॅसेट्सचा एक भाग होऊ शकते. तथापि, ‘निर्यात कर्ज’ विरुध्द पीएसएलसी - सर्वसामान्य देणा-या कोणत्याही बँकेने खात्री करुन घ्यावी की, त्याबाबतचा निर्यात कर्ज पोर्टफोलियो हा, देशांतर्गत बँकांद्वारेही प्राधान्य क्षेत्र म्हणून वर्गीकृत करण्यास पात्र आहे.

20 पेक्षा कमी शाखा असलेल्या विदेशी बँकांना, निर्यात सोडून इतर क्षेत्रांना कर्ज देण्यासाठी, 32 टक्के ह्या सर्वसमावेशक उद्दिष्टाच्या पलिकडील त्यांचे वाढीव उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, पीएसएलसी - सर्वसामान्य हिशेबात घेण्यास परवानगी नाही. तथापि, त्यासाठी अशा बँकांना, पीएसएलसी शेतकी, पीएसएलसी सूक्ष्म उद्योग व पीएसएलसी एसएफ/एमएफ समाविष्ट करण्यास परवानगी आहे.

(6) प्रचलित/विद्यमान भाव/किंमती, लॉट साईज आणि मार्केटमधील इतर सहभाग्यांनी केलेले ऐतिहासिक व्यवहार ह्यासारखी बाजारविषयक माहिती बँकांना कोठे मिळेल ? ही माहिती ई-कुबेरवर उपलब्ध असेल काय ?

पीएसएलसी मार्केटच्या व्यवहारांविषयीची माहिती सहभागी व्यक्तींना ई-कुबेर पोर्टलमार्फत मिळू शकते. एखादी नवीन कार्यकृती सहभागी व्यक्तींना, ई-कुबेरखालील ‘समाचार व घोषणा’ विभागाद्वारे अधिसूचित केली जाईल.

(7) पीएसएलसींसाठी दुय्यम मार्केटची (म्हणजे, एकदा खरेदी केल्यावर, आधीच्या एखाद्या वेळी तुटीची संभावना विचारात घेऊन, त्यानंतरच्या एखाद्या वेळी अतिरिक्त पीएसएलसींची विक्री करणे) परवानगी आहे काय ? खरेदी करणारी बँक ह्या पीएसएलसींची पुनर् विक्री करु शकते काय ? त्याबाबतच्या अॅसेट्सची खात्री करण्यासाठी, पीएसएलसीची केवळ नक्त/निव्वळ स्थितीच हिशेबात घेतली जाईल काय ?

एखादी बँक तिच्या आवश्यकतेनुसार पीएसएलसी खरेदी करु शकते व देऊ शकते. वार्षिक प्राधान्य क्षेत्र व तिमाही अहवाल कळविताना, त्यात विक्री केलेली व खरेदी केलेल्या पीएसएलसीची निव्वळ स्थिती समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. तथापि, अंडरलायिंग अॅसेट्सची खात्री करुन घेण्याबाबत (मार्च 31 रोजीच्या), आऊटस्टँडिंग असलेले प्राधान्य क्षेत्र पोर्टफोलियो व विक्री तसेच खरेदी केलेल्या नक्त पीएसएलसी ह्यांची बेरीज करुन, प्राधान्य क्षेत्राबाबतचे उद्दिष्ट साध्य केले असले पाहिजे.

(8) आरबीआयच्या निरीक्षक चमूने नंतरच्या तारखेस, एखाद्या विशिष्ट पीएसएलसीचे (जिचे त्या बँकेने आधीच ट्रेडिंग केले आहे) निर्वर्गीकरण अपात्र ठरविल्यास काय ?

असे निर्वर्गीकरण किंवा चुकीचे वर्गीकरण, ती पीएसएलसी विकणा-या बँकेच्याच कामगिरीमधून वजा करावी लागेल. ट्रेडिंग करण्यात आलेल्या पीएसएलसीचे अंडरलायिंग अॅसेट्स निर्वर्गीकृत झाले तरीही, ती पीएसएलसी विकत घेणा-या पक्षासाठी कोणतीही जोखीम नसेल.

(9) अॅसेट्सचे हस्तांतरण होत नसल्याने त्याचा एएनबीसी गणनावर काही परिणाम होईल काय ?

पीएसएलवरील महापरिपत्रक दि. जुलै 1, 2015 अन्वये कळविण्यात आलेल्या, प्राधान्य क्षेत्रासाठी एएनबीसी काढण्यासंबंधाने असलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचा संदर्भ बँका घेऊ शकतात.

(10) पीएसएलसी खरेदी करण्यास ती, विकणाराला, मार्केटने ठरविलेले शुल्क देईल. कोणतीही पीएसएलसी विकत घेण्यासाठीचे प्रमाणभूत/किमान शुल्क आरबीआयने विहित केले आहे काय ?

ह्या बाबतचे प्रिमियम संपूर्णतः मार्केटनेच ठरविलेले असेल. ह्याबाबत, आरबीआयने कोणतीही मर्यादा/सीमा विहित केलेली नाही.

(11) ह्याबाबतचा आकार/कमिशन, ई-पोर्टलद्वारे कसे प्रदान केले जाईल ? की त्यासाठी वेगळे आरटीजीएस करावे लागेल ?

जुळलेल्या (मॅच्ड) प्रिमियमचे रियल टाईम समायोजन केले जाईल आणि सहभागी बँकांच्या आरबीआयकडे असलेल्या संबंधित चालु खात्यांमध्ये, मॅच्ड प्रिमियमचे प्रदान, त्यानुसार जमा किंवा वजा केले जाईल.

(12) केलेल्या ट्रेड्सचे आपोआप मॅचिंग केले जाईल की विक्री करणारा/खरेदी करणारा प्रतिपक्षाची निवड करु शकेल ? अंशतः मॅचिंगही होऊ शकेल काय ?

ह्या पोर्टलमार्फत अनामिक धर्तीवर ऑर्डर मॅचिंग केले जाईल, आणि विक्री करणारा/खरेदी करणारा प्रतिपक्षाची निवड करु शकणार नाही. प्रिमियमचे मॅचिंग आणि विक्री व खरेदीसाठी वर्गनिहाय पीएसएलसी लॉट्सच्या उपलब्धतेवर अवलंबून अंशतः मॅचिंग होऊ शकेल.

# सोबत जोडलेल्या मतामधील माहिती ही केवळ सर्वसाधारण माहिती व हेतूसाठीच देण्यात आली आहे. ह्या मतामध्ये देण्यात आलेली माहिती, ह्याबाबतचा कायदेशीर सल्ला किंवा मत नाही, आणि ही माहिती, विद्यमान कायदेशीर बाबी प्रदर्शित करणारी असेल असे नाही. सोबत जोडलेल्या मतामधील माहितीच्या आधाराने कार्यकृती करण्यापूर्वी मार्केटमधील सहभागी व्यक्तींनी, करविषयक तज्ञ/सल्लागार/विशेषज्ञांचा सल्ला घ्यावा.