(मार्च 31, 2018 रोजी असल्यानुसार)
(1) प्राधान्य क्षेत्राखाली असलेले निरनिराळे वर्ग कोणते ?
प्राधान्य क्षेत्रात पुढील वर्गांचा समावेश आहे.
(1) शेतकी
(2) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग
(3) निर्यात कर्ज
(4) शिक्ष्ण
(5) गृहनिर्माण
(6) सामाजिक पायाभूत सोयी
(7) पुनरुत्पादनक्षम उर्जा
(8) इतर
(2) प्राधान्य क्षेत्राखाली बँकांसाठी असलेली उद्दिष्टे व पोट उद्दिष्टे कोणती ?
प्राधान्य क्षेत्राखाली बँकांसाठी असलेली उद्दिष्टे व पोट उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत.
टेबल - वर्ग व देशांतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बँका व 20 व त्यापेक्षा अधिक शाखा असलेल्या विदेशी बँका ʊ 20 पेक्षा कमी शाखा असलेल्या विदेशी बँका
| वर्ग |
देशांतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बँका व 20 व त्यापेक्षा अधिक शाखा असलेल्या विदेशी बँका |
20 पेक्षा कमी शाखा असलेल्या विदेशी बँका |
| संपूर्ण प्राधान्य क्षेत्र |
समायोजित निव्वळ बँक कर्जाच्या 40 टक्के किंवा ताळेबंदाबाहेरील एक्सपोझरची कर्ज सममूल्य रक्कम ह्यापैकी जास्त असेल ते.
20 व त्यापेक्षा अधिक शाखा असलेल्या विदेशी बँकांना, त्यांनी सादर केलेल्या, व आरबीआयने मंजुर केलेल्या कृती योजनेनुसार, एप्रिल 1, 2013 रोजी सुरु झालेल्या व मार्च 31, 2018 रोजी समाप्त झालेल्या कमाल 5 वर्षांच्या कालावधीमध्ये वरील संपूर्ण प्राधान्य क्षेत्रातील उद्दिष्ट साध्य करावयाचे आहे. |
एएनबीसीच्या 40 टक्के किंवा ताळेबंदाबाहेरील एक्सपोझर्सची सममूल्य रक्कम ह्यापैकी जास्त असेल त्या रकमेचे उद्दिष्ट 2020 पर्यंत टप्प्या-टप्प्याने साध्य करावयाचे आहे. |
| शेतकी # |
एएनबीसीच्या 18 टक्के किंवा ताळेबंदाबाहेरील एक्सपोझर्सची सममूल्य ह्यापैकी जी जास्त आहे ती रक्कम.
शेतकीसाठी असलेल्या 18 टक्के उद्दिष्टामधील, एएनबीसीच्या 8 टक्के किंवा ताळेबंदाबाहेरील कर्ज सममूल्य रक्कम ह्यापैकी जे जास्त असेल त्या रकमेचे उद्दिष्ट, लघु व सीमान्त शेतक-यांसाठी, टप्प्या-टप्प्याने, म्हणजे मार्च 2016 पर्यंत 7 टक्के व मार्च 2017 पर्यंत 8 टक्के असे साध्य करावयाचे आहे.
20 व त्यापेक्षा अधिक शाखा असलेल्या विदेशी बँकांना, त्यांनी सादर केलेल्या व आरबीआयने मंजुरी दिलेल्या कृतीयोजनेनुसार, एप्रिल 1, 2013 रोजी सुरु झालेल्या व मार्च 31, 2018 रोजी समाप्त झालेल्या कमाल पाच वर्षांच्या कालावधीत हे शेतकी-उद्दिष्ट साध्य करावयाचे आहे. लघु व सीमान्त शेतक-यांसाठीचे पोट उद्दिष्ट, 2017 मध्ये पुनरावलोकन केल्यानंतर 2018 नंतर लागु केले जाईल. |
लागु नाही. |
| सूक्ष्म उद्योग |
एएनबीसीच्या 7.5 टक्के किंवा ताळेबंदाबाहेरील एक्सपोजरची कर्ज सममूल्य रक्कम ह्यापैकी जी अधिक असेल त्या रकमेचे उद्दिष्ट, टप्प्या-टप्प्याने, म्हणजे, मार्च 2016 पर्यंत 7 टक्के व मार्च 2017 पर्यंत 7.5 टक्के, साध्य करावयाचे आहे.
20 व त्यापेक्षा अधिक शाखा असलेल्या विदेशी बँकांसाठी, सूक्ष्म उद्योगांसाठी असलेले पोट उद्दिष्ट, 2017 मध्ये आढावा घेतल्यानंतर, 2018 मध्ये लागु केले जाईल. |
लागु नाही. |
| दुर्बल घटकांना अग्रिम राशी |
एएनबीसीच्या 10 टक्के किंवा ताळेबंदाबाहेरील एक्सपोझर्सची कर्ज सममूल्य रक्कम ह्यापैकी जास्त असेल ते.
20 व त्यापेक्षा अधिक शाखा असलेल्या विदेशी बँकांना, त्यांनी सादर केलेल्या व आरबीआयने मंजुरी दिलेल्या कृतीयोजनेनुसार, एप्रिल 1, 2013 रोजी सुरु झालेल्या व 31 मार्च 2018 रोजी समाप्त होणा-या कमाल 5 वर्षांच्या कालावधीत त्यांचे दुर्बल घटक उद्दिष्ट साध्य करावयाचे आहे. |
लागु नाही. |
| # देशांतर्गत बँकांना सांगण्यात आले आहे की, त्यांनी नॉन-कॉर्पोरेट शेतक-यांना दिलेले थेट कर्ज, गेल्या तीन वर्षाच्या कामगिरीच्या प्रणालीनिहाय सरासरीपेक्षा कमी असणार नाही ह्याची खात्री करुन घ्यावी. |
(3) ‘शेतकी’ खाली कोणकोणते वर्ग आहेत ?
शेतकीखाली येणा-या कार्यकृतींचे तीन पोट-वर्गात वर्गीकरण करण्यात आले आहे - शेत कर्ज, शेतीविषयक पायाभूत सोयी व दुय्यम कार्यकृती.
(4) सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगांना मंजुर केलेल्या कर्जांसाठी, प्राधान्य क्षेत्र म्हणून वर्गीकरण करण्याबाबत काही मर्यादा विहित केल्या आहेत काय ?
प्राधान्य क्षेत्राखाली म्हणून वर्गीकरण करण्यासाठी, उत्पादन करणा-या किंवा उद्योग (विकास व विनियमन) अधिनियम 1951 च्या पहिल्या शेड्युलमध्ये विहित केलेल्या व सरकारने वेळोवेळी अधिसूचित केलेल्या कोणत्याही उद्योगाखाली माल निर्माण करणा-या, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना मंजुर केलेल्या बँक कर्जांसाठी, प्राधान्य क्षेत्राखाली वर्गीकरण करण्याबाबत कोणतीही मर्यादा विहित करण्यात आलेली नाही. उत्पादन करणा-या उद्योगांची व्याख्या, एमएसएमईडी अधिनियम 2006 खाली, कारखाना व यंत्रसामुग्रीमधील गुंतवणुकीवर केली जाते.
सेवा देणा-या/देऊ करणा-या आणि एमएसएमईडी अधिनियम 2006 खालील साधनसामुग्रीमधील केलेल्या गुंतवणुकीनुसार व्याख्या केलेल्या, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगांना दिलेली कर्जे, त्यांची मर्यादा कितीही असली तरी, मार्च 1, 2018 पासून प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जे म्हणून वर्गीकृत केली जाण्यास पात्र आहेत.
(5) प्राधान्य क्षेत्राखालील, सामाजिक पायाभूत सोयींसाठी असलेल्या कर्जांसाठीची लागु असलेली मर्यादा व हेतु काय ?
टायर 2 ते टायर 6 केंद्रांमधील, शाळा, स्वास्थ्य-निगा सुविधा, पेयजल सुविधा व सॅनिटेशन सुविधा ह्यासारख्या सामाजिक पायाभूत सोयी बांधण्यासाठीची, प्रति कर्जदार रु.5 कोटीं पर्यंतची कर्जे, (ह्यात खालील स्वच्छतागृहांची बांधणी/ती दुरुस्त करणे व जल सुविधांची सुधारणा ह्या साठीची कर्जेही समाविष्ट आहेत). प्राधान्य क्षेत्राखाली वर्गीकृत केली जाण्यास पात्र आहेत.
पाणी व स्वच्छतागृहांच्या सुविधांसाठी, एसएचजी/जेएलजीच्या सभासदांना कर्ज देण्यासाठी, सूक्ष्म वित्त संस्थांना (एमएफआय) द्यावयाची बँक कर्जेही, काही निकषांवर अवलंबून ‘सामाजिक पायाभूत सोयी’ खालील प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जे म्हणून वर्गीकृत करण्यास पात्र आहेत.
(6) पुनरुत्पादनक्षम ऊर्जेसाठी, प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जांना लागु असलेली मर्यादा व हेतु काय ?
सौर ऊर्जेवर आधारित जनित्रे, बायोमास आधारित जनित्रे, पवनचक्क्या, मायक्रो-हँडेल प्लांट्स ह्यासारख्या हेतूंसाठी, व पथ-दिवे प्रणाली, व दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण ह्यासारख्या अपारंपारिक ऊर्जा आधारित उपयोगांसाठी, कर्जदारांना, रु.15 कोटी पर्यंतची बँक कर्जे, पुनरुत्पादनक्षम ऊर्जा खालील प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जे म्हणून वर्गीकृत करण्यास पात्र आहेत. वैय्यक्तिक घरांसाठीची कर्ज मर्यादा, प्रति कर्जदार रु.10 लाख आहे.
(7) प्राधान्य क्षेत्राखाली शिक्षणासाठीची कर्ज मर्यादा काय ?
उद्योग/व्यवसाय अभ्यासक्रमासह, शिक्षणासाठी व्यक्तींना द्यावयाच्या रु.10 लाख पर्यंतची कर्जे, मंजुर केलेली रक्कम कितीही असली तरी, प्राधान्य क्षेत्राखाली वर्गीकृत करण्यास पात्र आहेत.
(8) प्राधान्य क्षेत्राखाली गृहनिर्माण कर्जासाठीची कर्ज मर्यादा काय ?
महानगर केंद्रांमधील (लोकसंख्या 10 लाख व अधिक) व्यक्तींना रु.28 लाख पर्यंत व इतर केंद्रांमधील व्यक्तींना रु.20 लाख पर्यंतची कर्जे, (प्रति कुटुंब राहते घर बांधण्यास/खरेदी करण्यास) प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जे म्हणून समजही जाण्यास पात्र आहेत. - मात्र, अशा राहत्या घरांचा सर्वसमावेशक खर्च, महानगरी केंद्रात व इतर केंद्रात अनुक्रमे रु.35 लाख व रु.25 लाखांपेक्षा अधिक नसावा. बँकांच्या कर्मचा-यांना दिलेली गृहनिर्माण कर्जे प्राधान्य क्षेत्राखाली वर्गीकृत करण्यास पात्र नाहीत.
(9) प्राधान्य क्षेत्राखाली दुर्बल घटकांसाठी कशाकशाचा समावेश आहे ?
पुढील कर्जदारांना दिलेली प्राधान्य क्षेत्र कर्जे, दुर्बल घटक वर्गाखालील समजली जावीत.
| क्रमांक |
वर्ग |
| 1. |
छोटे व सीमान्त शेतकरी |
| 2. |
वैय्यक्तिक कर्ज मर्यादा रु.1 लाखांपेक्षा अधिक नाही असे कारागीर, ग्राम व कुटीरोद्योग. |
| 3. |
राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविक अभियान (एनआरएलएम), राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान (एनयुएलएम) व हातांनी घाण साफ करणा-यांच्या पुनर्वसनासाठी स्वयंरोजगार योजना (एसआरएमएस) ह्यासारख्या, सरकार प्रायोजित योजनांखालील लाभार्थी. |
| 4. |
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती. |
| 5. |
डिफरेंशियल व्याजदर (डीआरआय) योजनेचे लाभार्थी. |
| 6. |
स्वयंसेवा गट |
| 7. |
असंस्थात्मक धनकोंचे कर्जदार असलेले त्रस्त शेतकरी |
| 8. |
असंस्थात्मक धनकोंना त्यांच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी, शेतकरी सोडून अन्य त्रस्त व्यक्तींसाठी प्रति कर्जदार रु.1 लाख पर्यंत. |
| 9. |
प्रति कर्जदार रु.1 लाख पर्यंत वैय्यक्तिक महिला लाभार्थी. |
| 10. |
अपंगत्व असलेल्या व्यक्ती. |
| 11. |
प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाय) खात्यात रु.5,000/- पर्यंतचे ओव्हर ड्राफ्ट्स. मात्र, कर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न, ग्रामीण क्षेत्रांसाठी रु.1,00,000/- व ग्रामीण नसलेल्या क्षेत्रांसाठी रु.1,60,000/- पेक्षा अधिक नसावे. |
| 12. |
भारत सरकारने वेळोवेळी अधिसूचित अल्पसंख्याक जाती/जमाती. |
अधिसूचित केलेल्या अल्पसंख्याक जाती-जमाती जेथे प्रत्यक्षात बहुसंख्येने आहेत अशा राज्यांमध्ये, वरील बाब (12) मध्ये केवळ इतर अधिसूचित अल्पसंख्याक समाविष्ट असतील. ही राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश म्हणजे, जम्मू व काश्मिर, पंजाब, मेघालय, मिझोराम, नागालँड व लक्षद्वीप.
(10) सूक्ष्म वित्त संस्थांना (एमएफआय) दिलेली बँक कर्जे, प्राधान्य क्षेत कर्जे समजली जातात काय ?
व्यक्ती तसेच एसएचजी/जेएलजीच्या सभासदांना कर्जे देण्यासाठी, एमएफआयना (एनबीएफसी-एमएफआय, सोसायट्या ट्रस्ट) देऊ करण्यात आलेली कर्जे, संबंधित वर्गांखाली, म्हणजे, शेतकी, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, सामाजिक पायाभूत सोयी व इतर प्राधान्य क्षेत्रातील अग्रिम राशी म्हणून वर्गीकरण केली जाण्यास पात्र आहेत. - मात्र, त्यासाठी, प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जे - उद्दिष्टे व वर्गीकरण ह्यावरील महापरिपत्रक एफ आयडीडी.सीओ.प्लान.बीसी.04/04.09.01/2015-16 दि. जुलै 1, 2015 च्या परिच्छेद 9 मधील निकष पूर्ण केलेले असावेत.
(11) प्राधान्य क्षेत्र कर्ज प्रमाणपत्रे (पीएसएलसी) म्हणजे काय ?
प्राधान्य क्षेत्र कर्ज प्रमाणपत्रे (पीएसएलसी) ही एक यंत्रणा असून हे संलेख खरेदी करुन बँका त्यांच्या प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज उद्दिष्टे व पोट-उद्दिष्टे साध्य करण्यामधील अभाव पूर्ण करुन काढू शकतात. ह्यामुळे अतिरिक्त कामगिरी असलेल्या बँकांनाही प्रोत्साहन मिळते, कारण त्यांच्या उद्दिष्टांपेक्षाही अधिक केलेली साध्ये त्यांना विकता येतात व त्यामुळे, प्राधान्य क्षेत्रातील वर्गांनाही अधिक कर्ज दिले जाते. पीएसएलसी यंत्रणेखाली, विक्रेता त्याचे प्राधान्य क्षेत्रातील साध्य/पूर्ण केलेले दायित्व विकू शकतो, आणि खरेदीदार, ते दायित्व कोणत्याही हस्तांतरणाशिवाय व कर्ज मालमत्तेच्या जोखमीशिवाय विकत घेऊ शकतो.
(12) प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जांसाठीच्या अर्जांची पोचपावती देण्याबाबत बँकांसाठी कोणत्या सूचना आहेत ?
प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जांसाठी मिळालेल्या अर्जांची पोचपावती बँकांनी देणे आवश्यक आहे. अर्जदारांना बँकेचा निर्णय लेखी स्वरुपात कळविण्याबाबत, बँकेच्या संचालक मंडळाने विहित केलेली कालमर्यादा असणे आवश्यक आहे.
(13) प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जांसाठीचा व्याजदर काय ?
बँक कर्जांवरील व्याजदर, आरबीआयच्या बँकिंग विनियामक विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांनुसार असेल. प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जांसाठी, प्राधान्य क्षेत्र मार्गदर्शक तत्वांमध्ये, कोणताही अधिमान्य (प्रिफरेंशियल) व्याजदर विहित केलेला नाही.
(14) प्राधान्य क्षेत्र कर्जांसाठी अद्यावत सूचना कोठे उपलब्ध आहेत ?
प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज - उद्दिष्टे व वर्गीकरण ह्यावरील अद्यावत सूचना आरबीआयचे परिपत्रक एफ आयडीडी.सीओ.प्लान.बीसी.04/04.09.01/2015-16. दि. जुलै 1, 2015 (डिसेंबर 15, 2015 पर्यंत सुधारित) अन्वये देण्यात आल्या आहेत.
(15) प्राधान्य क्षेत्राखाली वर्गीकरण करण्यासाठी, एमएसएमई (सेवा) वरील कर्ज मर्यादा काढून टाकण्याची लागु होणारी तारीख कोणती ?
एफआयडीडी परिपत्रक दि. मार्च 1, 2018 च्या परिच्छेद 3 बाबत येथे स्पष्ट करण्यात येते की, एमएसएमई अधिनियम, 2006 खालील साधनसामुग्रीच्या संदर्भात व्याख्या केल्यानुसार सेवा देणा-या/उपलब्ध करुन देणा-या एमएसएमईचे संपूर्ण पोर्टफोलियो, ह्या परिपत्रकाच्या तारखेपासून, म्हणजे मार्च 1, 2018 पासून प्राधान्य क्षेत्राखालील असल्याचे बँकांनी समजावे. |