6 जुलाई 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलवर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
अलवर, राजस्थान का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 03 जुलाई 2018 के आदेश से अलवर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर, राजस्थान को बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लिए दिए गए लाइसेंस को रद्द किया है। इस आदेश को दिनांक 05 जुलाई 2018 के कारोबार की समाप्ति से प्रभावी किया गया। सहकारी सोसाइटी के पंजीयक, राजस्थान से बैंक के कारोबार को समाप्‍त करने और बैंक के लिए परिसमापक नियुक्‍त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

रिज़र्व बैंक ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है क्‍योंकि :

1. बैंक के पास पर्याप्त पूंजी संरचना और आय की संभावना उपलब्‍ध नहीं है। अत: यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है।

2. बैंक अपने वर्तमान और भावी जमाकर्ताओं को, उनके द्वारा दावे किए जाने पर, पूर्ण रूप से भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, अत: बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित 22 (3)(ए) धारा 56 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन नहीं करता है।

3. बैंक द्वारा की जाने वाली गतिविधियां वर्तमान और भावी जमाकर्ताओं के हित के लिए प्रतिकूल हैं और इस प्रकार बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22 (3) (बी) में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन नहीं करता है।

4. बैंक की वर्तमान वित्तीय स्थिति में पुनरुद्धार की कोई संभावना नहीं है।

5. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22(3)(ई) में‍ विनिर्दिष्‍ट अनुसार उक्त बैंक को बैंकिंग की अनुमति प्रदान करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा, बल्कि यदि इस बैंक को बैंकिंग कारोबार जारी रखने की अनुमति देने से सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल पड़ेगा।

लाइसेंस रद्द होने के परिणामस्‍वरूप में, अलवर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर, राजस्थान को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 (बी) में यथापरिभाषित “बैंकिंग” कारोबार, जिसमें जमाराशि स्‍वीकार करना और अदा करना भी शामिल है, करने पर रोक लगाई गई है।

लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन का कार्य शुरू होने के साथ ही अलवर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अलवर, राजस्थान के जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के अनुसार राशि अदा की जाने वाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। परिसमापन के दौरान प्रत्‍येक जमाकर्ता सामान्‍य नियम व शर्तों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्‍यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से रु.1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) तक की जमा राशि प्राप्‍त करने के लिए हकदार होगा।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/69