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सरकार का बैंक और ऋण प्रबंधक

सरकार के बैंकिंग लेनदेनों का प्रबंध करना रिज़र्व बैंक की प्रमुख भूमिका है। सरकार को व्‍यक्ति, कारोबार और बैंकों की भांति अपने वित्‍तीय लेनदेनों, जिसके अंतर्गत जनता से संसाधनों का जुटाया जाना भी शामिल है, को दक्षतापूर्वक और प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए एक बैंकर की आवश्‍यकता पड़ती है।

प्रेस प्रकाशनी


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अक्तूबर से दिसंबर 2022 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के बाजार उधार का सांकेतिक कैलेंडर

29 सितंबर 2022

अक्तूबर से दिसंबर 2022 तिमाही के लिए
राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के बाजार उधार का सांकेतिक कैलेंडर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के परामर्श से घोषणा की है कि अक्तूबर-दिसंबर 2022 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/यूटी द्वारा कुल बाजार उधार की मात्रा 2,53,060 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची उन राज्यों/यूटी के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है निम्नानुसार है:

माह प्रस्तावित तारीख उधार की प्रत्याशित मात्रा
( करोड़ में)
राज्य/यूटी जिन्होंने सहभागिता और उधार की अस्थायी राशि की पुष्टि की है
( करोड़ में)
अक्तूबर 2022 3 अक्तूबर 2022 19,500 आंध्र प्रदेश 2000
गुजरात 1000
केरल 1000
महाराष्ट्र 4000
मिज़ोरम 100
पंजाब 2400
राजस्थान 2000
तमिलनाडु 2000
तेलंगाना 2500
उत्तर प्रदेश 2500
11 अक्तूबर 2022 12,400 असम 900
बिहार 2000
गुजरात 1000
कर्नाटक 1000
मध्य प्रदेश 1000
महाराष्ट्र 3000
मेघालय 100
पुदुचेरी 200
पंजाब 500
सिक्किम 200
तमिलनाडु 2000
तेलंगाना 500
18 अक्तूबर 2022 18,700 बिहार 2000
छत्तीसगढ़ 1500
गोवा 200
गुजरात 2500
हिमाचल प्रदेश 1000
झारखंड 1000
कर्नाटक 1000
पंजाब 500
राजस्थान 500
तमिलनाडु 4000
उत्तर प्रदेश 2500
पश्चिम बंगाल 2000
25 अक्तूबर 2022 24,500 असम 800
बिहार 2000
गोवा 200
गुजरात 1500
हरियाणा 1000
कर्नाटक 1000
केरल 1500
मध्य प्रदेश 2000
महाराष्ट्र 3000
पंजाब 1000
राजस्थान 500
तमिलनाडु 4000
तेलंगाना 500
उत्तराखंड 500
उत्तर प्रदेश 2500
पश्चिम बंगाल 2500
नवंबर 2022 1 नवंबर 2022 20,750 आंध्र प्रदेश 2000
असम 800
हरियाणा 1000
कर्नाटक 2000
केरल 2000
मध्य प्रदेश 1000
महाराष्ट्र 2000
पंजाब 1800
राजस्थान 1500
सिक्किम 150
तमिलनाडु 2500
तेलंगाना 1500
उत्तर प्रदेश 2500
7 नवंबर 2022 17,170 आंध्र प्रदेश 1000
बिहार 2000
गोवा 200
गुजरात 1500
झारखंड 1000
कर्नाटक 1000
केरल 1000
महाराष्ट्र 3000
मणिपुर 120
मेघालय 250
मिज़ोरम 100
पंजाब 500
तमिलनाडु 2500
उत्तराखंड 500
उत्तर प्रदेश 2500
15 नवंबर 2022 12,800 असम 800
बिहार 2000
गुजरात 1000
हिमाचल प्रदेश 1000
कर्नाटक 2000
महाराष्ट्र 2000
पंजाब 500
तमिलनाडु 2500
तेलंगाना 1000
22 नवंबर 2022 18,346 बिहार 2000
छत्तीसगढ़ 1000
गोवा 200
गुजरात 1500
हरियाणा 1000
झारखंड 1000
कर्नाटक 1000
केरल 1000
नागालैंड 146
पंजाब 500
राजस्थान 500
तमिलनाडु 2500
उत्तर प्रदेश 2500
पश्चिम बंगाल 3500
29 नवंबर 2022 29,127 आंध्र प्रदेश 2000
असम 800
गोवा 200
गुजरात 1500
हरियाणा 1500
कर्नाटक 2000
केरल 1500
मध्य प्रदेश 2000
महाराष्ट्र 3000
पंजाब 2500
राजस्थान 1000
सिक्किम 127
तमिलनाडु 4000
तेलंगाना 500
उत्तराखंड 500
उत्तर प्रदेश 2500
पश्चिम बंगाल 3500
दिसंबर 2022 6 दिसंबर 2022 17,933 आंध्र प्रदेश 1000
बिहार 2000
गोवा 200
कर्नाटक 2000
महाराष्ट्र 2000
मणिपुर 132
मिज़ोरम 150
पंजाब 1500
राजस्थान 751
तमिलनाडु 2500
तेलंगाना 1500
उत्तराखंड 700
उत्तर प्रदेश 2500
पश्चिम बंगाल 1000
13 दिसंबर 2022 20,024 आंध्र प्रदेश 1000
असम 800
बिहार 2000
गुजरात 1500
हरियाणा 1000
हिमाचल प्रदेश 1000
झारखंड 1000
कर्नाटक 2000
केरल 1000
मेघालय 300
नागालैंड 146
पुदुचेरी 200
पंजाब 1000
तमिलनाडु 2500
तेलंगाना 578
उत्तर प्रदेश 2500
पश्चिम बंगाल 1500
20 दिसंबर 2022 18,410 आंध्र प्रदेश 1000
बिहार 2000
गोवा 200
हरियाणा 500
झारखंड 1000
कर्नाटक 2000
मध्य प्रदेश 1000
महाराष्ट्र 2000
पंजाब 500
सिक्किम 210
तमिलनाडु 2500
उत्तर प्रदेश 2500
पश्चिम बंगाल 3000
27 दिसंबर 2022 23,400 छत्तीसगढ़ 1000
गोवा 100
गुजरात 2000
हरियाणा 1000
कर्नाटक 2000
मध्य प्रदेश 2000
महाराष्ट्र 3000
पंजाब 1500
तमिलनाडु 4000
उत्तराखंड 800
उत्तर प्रदेश 2500
पश्चिम बंगाल 3500
कुल 2,53,060   2,53,060

उधार की वास्तविक राशि और सहभागिता करने वाले राज्यों/यूटी के ब्यौरे वास्तविक नीलामी के दिन से दो/तीन दिन पहले प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित की जाएगी जो राज्य सरकारों/यूटी की आवश्यकता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत भारत सरकार के अनुमोदन और बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक बाजार स्थितियों और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए गैर-विघटनकारी तरीके में नीलामियां आयोजित करने और तिमाही के दौरान एक समान उधार वितरित करने का प्रयास करेगा। राज्य सरकारों/यूटी के परामर्श से नीलामी की तारीखों और राशि में संशोधन करने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सुरक्षित है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/963

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