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सरकार का बैंक और ऋण प्रबंधक

सरकार के बैंकिंग लेनदेनों का प्रबंध करना रिज़र्व बैंक की प्रमुख भूमिका है। सरकार को व्‍यक्ति, कारोबार और बैंकों की भांति अपने वित्‍तीय लेनदेनों, जिसके अंतर्गत जनता से संसाधनों का जुटाया जाना भी शामिल है, को दक्षतापूर्वक और प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए एक बैंकर की आवश्‍यकता पड़ती है।

प्रेस प्रकाशनी


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अप्रैल- जून 2021 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के बाजार उधार का सांकेतिक कैलेंडर

6 अप्रैल 2021

अप्रैल- जून 2021 तिमाही के लिए
राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के बाजार उधार का सांकेतिक कैलेंडर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों के परामर्श से घोषणा की है कि अप्रैल-जून 2021 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा कुल बाजार उधार की मात्रा 1,78,250 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची, उन राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है, निम्नानुसार है:

माह प्रस्तावित तारीख उधार की
प्रत्याशित मात्रा
( करोड़)
राज्य/ संघशासित क्षेत्र, जिन्होंने सहभागिता और उधार की
अस्थायी राशि की पुष्टि की है
( करोड़)
अप्रैल 2021 08 अप्रैल, 2021 4000 आंध्र प्रदेश 2000
राजस्थान 2000
अप्रैल 2021 15 अप्रैल, 2021 17950 आंध्र प्रदेश 1000
अरुणाचल प्रदेश 400
बिहार 2000
गुजरात 1000
जम्मू और कश्मीर 500
केरल 1000
महाराष्ट्र 3000
मेघालय 200
मिज़ोरम 150
नागालैंड 200
पंजाब 500
राजस्थान 1000
तमिलनाडु 2000
तेलंगाना 1000
उत्तरप्रदेश 2000
पश्चिम बंगाल 2000
अप्रैल 2021 19 अप्रैल, 2021 12000 आंध्र प्रदेश 1000
असम 1500
बिहार 2000
हरियाणा 500
मध्य प्रदेश 1000
महाराष्ट्र 3500
राजस्थान 500
तमिलनाडु 2000
अप्रैल 2021 27 अप्रैल, 2021 14700 गोवा 100
गुजरात 1000
झारखंड 1000
केरल 1000
महाराष्ट्र 2000
पंजाब 1000
राजस्थान 1000
सिक्किम 300
तमिलनाडु 2000
तेलंगाना 1000
उत्तराखंड 300
उत्तर प्रदेश 2000
पश्चिम बंगाल 2000
मई 2021 04 मई, 2021 18000 आंध्र प्रदेश 2000
असम 1500
हरियाणा 1500
जम्मू और कश्मीर 400
केरल 1000
मध्य प्रदेश 1000
महाराष्ट्र 2000
मिज़ोरम 100
पंजाब 1500
राजस्थान 1500
तमिलनाडु 2000
उत्तर प्रदेश 1500
पश्चिम बंगाल 2000
मई 2021 11 मई, 2021 15250 आंध्र प्रदेश 1000
बिहार 2000
गोवा 100
महाराष्ट्र 2500
मेघालय 150
पंजाब 500
राजस्थान 1000
तमिलनाडु 2000
तेलंगाना 2000
उत्तराखंड 500
उत्तर प्रदेश 2500
पश्चिम बंगाल 1000
मई 2021 18 मई, 2021 10800 बिहार 2000
छत्तीसगढ़ 1000
गुजरात 1000
हरियाणा 1000
मध्य प्रदेश 1000
महाराष्ट्र 2000
राजस्थान 500
तमिलनाडु 2000
त्रिपुरा 300
मई 2021 24 मई, 2021 14600 गोवा 100
गुजरात 1500
हिमाचल प्रदेश 1000
महाराष्ट्र 2000
पंजाब 500
राजस्थान 1000
तमिलनाडु 2000
तेलंगाना 1000
उत्तर प्रदेश 3500
पश्चिम बंगाल 2000
जून 2021 01 जून, 2021 16850 आंध्र प्रदेश 2000
गोवा 100
गुजरात 1500
हरियाणा 500
जम्मू और कश्मीर 800
केरल 1000
महाराष्ट्र 2000
नागालैंड 150
ओडिशा 500
पंजाब 2000
राजस्थान 2000
सिक्किम 300
तमिलनाडु 2000
उत्तर प्रदेश 2000
जून 2021 08 जून, 2021 15750 आंध्र प्रदेश 1000
बिहार 2000
गोवा 150
मध्य प्रदेश 1000
महाराष्ट्र 1000
मेघालय 200
मिज़ोरम 100
पंजाब 1000
राजस्थान 500
तमिलनाडु 2000
तेलंगाना 2000
उत्तराखंड 300
उत्तर प्रदेश 2500
पश्चिम बंगाल 2000
जून 2021 15 जून, 2021 13000 बिहार 2000
छत्तीसगढ़ 1000
हरियाणा 1000
महाराष्ट्र 2500
पंजाब 1000
राजस्थान 500
तमिलनाडु 2000
उत्तर प्रदेश 2000
पश्चिम बंगाल 1000
जून 2021 22 जून, 2021 11500 हिमाचल प्रदेश 1000
केरल 500
मध्य प्रदेश 1000
महाराष्ट्र 2500
पंजाब 500
राजस्थान 1000
तमिलनाडु 1700
त्रिपुरा 300
उत्तर प्रदेश 1000
पश्चिम बंगाल 2000
जून 2021 29 जून, 2021 13850 आंध्र प्रदेश 2000
गोवा 100
गुजरात 1500
हरियाणा 1000
केरल 500
ओडिशा 500
पंजाब 500
राजस्थान 2000
तमिलनाडु 1750
तेलंगाना 1000
उत्तराखंड 500
उत्तर प्रदेश 2500
कुल 178250    

उधार की वास्तविक मात्रा और सहभागिता करने वाले राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के ब्यौरों की जानकारी वास्तविक नीलामी के दिन से दो/तीन दिन पहले प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित की जाएगी जो राज्य/संघशासित क्षेत्रों सरकारों की आवश्यकता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के अंतर्गत भारत सरकार के अनुमोदन और बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक बाजार स्थितियों और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए गैर-विघटनकारी तरीके में नीलामियां आयोजित करने और तिमाही के दौरान एक समान उधार वितरित करने का प्रयास करेगा। राज्य/ संघशासित क्षेत्रों सरकारों के परामर्श से नीलामी की तारीखों और राशि में संशोधन करने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सुरक्षित है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/12

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