6 अप्रैल 2021
अप्रैल- जून 2021 तिमाही के लिए
राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के बाजार उधार का सांकेतिक कैलेंडर
भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों के परामर्श से घोषणा की है कि अप्रैल-जून 2021 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा कुल बाजार उधार की मात्रा ₹ 1,78,250 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची, उन राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है, निम्नानुसार है:
माह |
प्रस्तावित तारीख |
उधार की
प्रत्याशित मात्रा
(₹ करोड़) |
राज्य/ संघशासित क्षेत्र, जिन्होंने सहभागिता और उधार की
अस्थायी राशि की पुष्टि की है
(₹ करोड़) |
अप्रैल 2021 |
08 अप्रैल, 2021 |
4000 |
आंध्र प्रदेश |
2000 |
राजस्थान |
2000 |
अप्रैल 2021 |
15 अप्रैल, 2021 |
17950 |
आंध्र प्रदेश |
1000 |
अरुणाचल प्रदेश |
400 |
बिहार |
2000 |
गुजरात |
1000 |
जम्मू और कश्मीर |
500 |
केरल |
1000 |
महाराष्ट्र |
3000 |
मेघालय |
200 |
मिज़ोरम |
150 |
नागालैंड |
200 |
पंजाब |
500 |
राजस्थान |
1000 |
तमिलनाडु |
2000 |
तेलंगाना |
1000 |
उत्तरप्रदेश |
2000 |
पश्चिम बंगाल |
2000 |
अप्रैल 2021 |
19 अप्रैल, 2021 |
12000 |
आंध्र प्रदेश |
1000 |
असम |
1500 |
बिहार |
2000 |
हरियाणा |
500 |
मध्य प्रदेश |
1000 |
महाराष्ट्र |
3500 |
राजस्थान |
500 |
तमिलनाडु |
2000 |
अप्रैल 2021 |
27 अप्रैल, 2021 |
14700 |
गोवा |
100 |
गुजरात |
1000 |
झारखंड |
1000 |
केरल |
1000 |
महाराष्ट्र |
2000 |
पंजाब |
1000 |
राजस्थान |
1000 |
सिक्किम |
300 |
तमिलनाडु |
2000 |
तेलंगाना |
1000 |
उत्तराखंड |
300 |
उत्तर प्रदेश |
2000 |
पश्चिम बंगाल |
2000 |
मई 2021 |
04 मई, 2021 |
18000 |
आंध्र प्रदेश |
2000 |
असम |
1500 |
हरियाणा |
1500 |
जम्मू और कश्मीर |
400 |
केरल |
1000 |
मध्य प्रदेश |
1000 |
महाराष्ट्र |
2000 |
मिज़ोरम |
100 |
पंजाब |
1500 |
राजस्थान |
1500 |
तमिलनाडु |
2000 |
उत्तर प्रदेश |
1500 |
पश्चिम बंगाल |
2000 |
मई 2021 |
11 मई, 2021 |
15250 |
आंध्र प्रदेश |
1000 |
बिहार |
2000 |
गोवा |
100 |
महाराष्ट्र |
2500 |
मेघालय |
150 |
पंजाब |
500 |
राजस्थान |
1000 |
तमिलनाडु |
2000 |
तेलंगाना |
2000 |
उत्तराखंड |
500 |
उत्तर प्रदेश |
2500 |
पश्चिम बंगाल |
1000 |
मई 2021 |
18 मई, 2021 |
10800 |
बिहार |
2000 |
छत्तीसगढ़ |
1000 |
गुजरात |
1000 |
हरियाणा |
1000 |
मध्य प्रदेश |
1000 |
महाराष्ट्र |
2000 |
राजस्थान |
500 |
तमिलनाडु |
2000 |
त्रिपुरा |
300 |
मई 2021 |
24 मई, 2021 |
14600 |
गोवा |
100 |
गुजरात |
1500 |
हिमाचल प्रदेश |
1000 |
महाराष्ट्र |
2000 |
पंजाब |
500 |
राजस्थान |
1000 |
तमिलनाडु |
2000 |
तेलंगाना |
1000 |
उत्तर प्रदेश |
3500 |
पश्चिम बंगाल |
2000 |
जून 2021 |
01 जून, 2021 |
16850 |
आंध्र प्रदेश |
2000 |
गोवा |
100 |
गुजरात |
1500 |
हरियाणा |
500 |
जम्मू और कश्मीर |
800 |
केरल |
1000 |
महाराष्ट्र |
2000 |
नागालैंड |
150 |
ओडिशा |
500 |
पंजाब |
2000 |
राजस्थान |
2000 |
सिक्किम |
300 |
तमिलनाडु |
2000 |
उत्तर प्रदेश |
2000 |
जून 2021 |
08 जून, 2021 |
15750 |
आंध्र प्रदेश |
1000 |
बिहार |
2000 |
गोवा |
150 |
मध्य प्रदेश |
1000 |
महाराष्ट्र |
1000 |
मेघालय |
200 |
मिज़ोरम |
100 |
पंजाब |
1000 |
राजस्थान |
500 |
तमिलनाडु |
2000 |
तेलंगाना |
2000 |
उत्तराखंड |
300 |
उत्तर प्रदेश |
2500 |
पश्चिम बंगाल |
2000 |
जून 2021 |
15 जून, 2021 |
13000 |
बिहार |
2000 |
छत्तीसगढ़ |
1000 |
हरियाणा |
1000 |
महाराष्ट्र |
2500 |
पंजाब |
1000 |
राजस्थान |
500 |
तमिलनाडु |
2000 |
उत्तर प्रदेश |
2000 |
पश्चिम बंगाल |
1000 |
जून 2021 |
22 जून, 2021 |
11500 |
हिमाचल प्रदेश |
1000 |
केरल |
500 |
मध्य प्रदेश |
1000 |
महाराष्ट्र |
2500 |
पंजाब |
500 |
राजस्थान |
1000 |
तमिलनाडु |
1700 |
त्रिपुरा |
300 |
उत्तर प्रदेश |
1000 |
पश्चिम बंगाल |
2000 |
जून 2021 |
29 जून, 2021 |
13850 |
आंध्र प्रदेश |
2000 |
गोवा |
100 |
गुजरात |
1500 |
हरियाणा |
1000 |
केरल |
500 |
ओडिशा |
500 |
पंजाब |
500 |
राजस्थान |
2000 |
तमिलनाडु |
1750 |
तेलंगाना |
1000 |
उत्तराखंड |
500 |
उत्तर प्रदेश |
2500 |
कुल |
178250 |
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उधार की वास्तविक मात्रा और सहभागिता करने वाले राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के ब्यौरों की जानकारी वास्तविक नीलामी के दिन से दो/तीन दिन पहले प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित की जाएगी जो राज्य/संघशासित क्षेत्रों सरकारों की आवश्यकता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के अंतर्गत भारत सरकार के अनुमोदन और बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक बाजार स्थितियों और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए गैर-विघटनकारी तरीके में नीलामियां आयोजित करने और तिमाही के दौरान एक समान उधार वितरित करने का प्रयास करेगा। राज्य/ संघशासित क्षेत्रों सरकारों के परामर्श से नीलामी की तारीखों और राशि में संशोधन करने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सुरक्षित है।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/12
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