सरकार का बैंक और ऋण प्रबंधक

सरकार के बैंकिंग लेनदेनों का प्रबंध करना रिज़र्व बैंक की प्रमुख भूमिका है। सरकार को व्‍यक्ति, कारोबार और बैंकों की भांति अपने वित्‍तीय लेनदेनों, जिसके अंतर्गत जनता से संसाधनों का जुटाया जाना भी शामिल है, को दक्षतापूर्वक और प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए एक बैंकर की आवश्‍यकता पड़ती है।

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11 सितंबर 2020 को 30,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए हामीदारी नीलामी

10 सितंबर 2020

11 सितंबर 2020 को 30,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों
की बिक्री के लिए हामीदारी नीलामी

भारत सरकार ने 11 सितंबर 2020 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित सरकारी स्टॉक की बिक्री (पुनर्निर्गन/निर्गम) की घोषणा की है।

दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित संशोधित हामीदारी योजना के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा अतिरिक्त स्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार होंगी:

( करोड़ में)
प्रतिभूति अधिसूचित राशि प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी के लिए न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी के लिए अतिरिक्त स्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता
5.09% जीएस 2022 3,000 72 72
5.77% जीएस 2030 18,000 429 429
जीओआई एफ़आरबी 2033 4,000 96 96
नया जीएस 2060 5,000 120 120

हामीदारी नीलामियां 11 सितंबर 2020 (शुक्रवार) को एकाधिक मूल्य आधारित नीलामी पद्धति का उपयोग करते हुए आयोजित की जाएंगी। प्राथमिक व्यापारी (पीडी) एसीयू नीलामी के लिए अपनी बोलियां भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में हामीदारी नीलामी के दिन पूर्वाह्न 9.00 बजे से पूर्वाह्न 9.30 बजे के बीच प्रस्तुत कर सकते हैं।

हामीदारी कमीशन, प्रतिभूति जारी करने की तारीख को भारतीय रिज़र्व बैंक में संबंधित प्राथमिक व्यापारी के चालू खाते में जमा किया जाएगा।

अजीत प्रसाद
निदेशक  

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/310

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