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सरकार का बैंक और ऋण प्रबंधक

सरकार के बैंकिंग लेनदेनों का प्रबंध करना रिज़र्व बैंक की प्रमुख भूमिका है। सरकार को व्‍यक्ति, कारोबार और बैंकों की भांति अपने वित्‍तीय लेनदेनों, जिसके अंतर्गत जनता से संसाधनों का जुटाया जाना भी शामिल है, को दक्षतापूर्वक और प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए एक बैंकर की आवश्‍यकता पड़ती है।

प्रेस प्रकाशनी


राज्‍य सरकारों के राज्‍य विकास ऋणों के नीलामियों के परिणाम

14 जुलाई 2020

राज्‍य सरकारों के राज्‍य विकास ऋणों के नीलामियों के परिणाम

क्रम
सं
राज्‍य अधिसूचित राशि
( करोड़)
स्‍वीकृत राशि
( करोड़)
कट-ऑफ मूल्य/प्रतिफल अवधि
(वर्ष)
1. आंध्र प्रदेश 1000 1000 6.48 12
2. गोवा 100 100 6.41 10
3. हरियाणा1 1500 2000 4.40 3
4. कर्नाटक 1000 1000 5.70 6
5. मध्य प्रदेश 1000 1000 6.52 15
6. महाराष्ट्र2 2000 3000 4.39 3
7. मणिपुर 150 150 6.42 10
8. राजस्थान3 500 500 6.55 30
500 1000 6.55 35
9. तमिलनाडु4 2000 2500 6.41 10
10. पश्चिम बंगाल 1500 1500 6.54 15
  कुल 11250 13750    
1हरियाणा ने 500 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकार की है।
2महाराष्ट्र ने 1000 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकार की है।
3राजस्थान ने 35 वर्ष प्रतिभूति में 500 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकार की है।
4तमिलनाडु ने 500 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकार की है।

अजीत प्रसाद
निदेशक  

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