सरकार का बैंक और ऋण प्रबंधक

सरकार के बैंकिंग लेनदेनों का प्रबंध करना रिज़र्व बैंक की प्रमुख भूमिका है। सरकार को व्‍यक्ति, कारोबार और बैंकों की भांति अपने वित्‍तीय लेनदेनों, जिसके अंतर्गत जनता से संसाधनों का जुटाया जाना भी शामिल है, को दक्षतापूर्वक और प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए एक बैंकर की आवश्‍यकता पड़ती है।

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14 जून 2019 को 17,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए हामीदारी नीलामियां

13 जून 2019

14 जून 2019 को 17,000 करोड़ की
सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए हामीदारी नीलामियां

भारत सरकार ने 14 जून 2019 को आयोजित की जाने वाली नीलामियों के माध्यम से निम्नलिखित सरकारी स्टॉक की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) की घोषणा की है।

दिनांक 14 नवंबर 2007 को अधिसूचित संशोधित हामीदारी योजना के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी(पीडी) के लिए लागू हामीदारी नीलामियों में अतिरिक्त स्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) के अंतर्गत न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) तथा न्यूनतम बोली वचनबद्धता की राशियाँ निम्नानुसार होंगी:

(राशि करोड़ में)
प्रतिभूति अधिसूचित राशि प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी के लिए न्यूनतम हामीदारी वचनबद्धता (एमयूसी) प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी के लिए अतिरिक्त स्पर्धात्मक हामीदारी (एसीयू) नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम बोली वचनबद्धता
7.00 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2021 3,000 72 72
7.27 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2026 3,000 72 72
7.57 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2033 5,000 120 120
7.62 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2039 2,000 48 48
7.63 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2059 4,000 96 96

हामीदारी नीलामियां 14 जून 2019 (शुक्रवार) को एकाधिक मूल्य आधारित पद्धति का उपयोग करते हुए आयोजित की जाएंगी। प्राथमिक व्यापारी (पीडी) एसीयू नीलामियों के लिए अपनी बोलियां कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में हामीदारी नीलामी के दिन पूर्वाह्न 9.00 बजे से पूर्वाह्न 9.45 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

हामीदारी कमीशन, प्रतिभूति जारी करने की तारीख को भारतीय रिज़र्व बैंक में संबंधित प्राथमिक व्यापारी के चालू खाते में जमा किया जाएगा।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/2932

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