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सरकार का बैंक और ऋण प्रबंधक

सरकार के बैंकिंग लेनदेनों का प्रबंध करना रिज़र्व बैंक की प्रमुख भूमिका है। सरकार को व्‍यक्ति, कारोबार और बैंकों की भांति अपने वित्‍तीय लेनदेनों, जिसके अंतर्गत जनता से संसाधनों का जुटाया जाना भी शामिल है, को दक्षतापूर्वक और प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए एक बैंकर की आवश्‍यकता पड़ती है।

प्रेस प्रकाशनी


364-दिवसीय खज़ाना बिल नीलामी : नियमित नीलामी के अंतर्गत 4,000 करोड़

20 जुलाई 2018

364-दिवसीय खज़ाना बिल नीलामी :
नियमित नीलामी के अंतर्गत 4,000 करोड़

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए भारत सरकार के 364-दिवसीय खज़ाना बिलों की नीलामी की घोषणा की है। यह बिक्री भारत सरकार द्वारा 27 मार्च 2018 को जारी और समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य अधिसूचना एफ संख्‍या 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 और 5 अप्रैल 2018 की संशोधित अधिसूचना सं. एफ. 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 में निर्दिष्ट नियम और शर्तों के अधीन रहेगी। इसमें राज्य सरकार, भारत में पात्र प्रोविडेंट फंड, नामित विदेशी केंद्रीय बैंक और इस संबंध में बैंक द्वारा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति या संस्था, गैर प्रतियोगी आधार पर भाग ले सकते हैं, जिनके लिए आबंटन अधिसूचित राशि से इतर होगा। व्यक्ति भी खुदरा निवेशकों के रूप में गैर-प्रतियोगी आधार पर भाग ले सकते हैं। खुदरा निवेशकों के लिए आबंटन अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक सीमित होगा।

उक्‍त नीलामी “एकाधिक मूल्‍य नीलामी” पद्धति से 25 जुलाई 2018 को आयोजित की जाएगी। नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियां, भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्‍ट्रॉनिक फार्मेट में बुधवार, 25 जुलाई 2018 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से मध्याह्न 12.00 बजे के बीच प्रस्‍तुत की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्‍तुत की जानी चाहिए। परिणामों की घोषणा उसी दिन की जाएगी। सफल बोलीकर्ताओं को गुरुवार, 26 जुलाई 2018 को भुगतान करना होगा।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2018-2019/193

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