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बैंकिंग प्रणाली का विनियामक

बैंक राष्‍ट्रीय वित्‍तीय प्रणाली की नींव होते हैं। बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा एवं सुदृढता को सुनिश्चित करने और वित्‍तीय स्थिरता को बनाए रखने तथा इस प्रणाली के प्रति जनता में विश्‍वास जगाने में केंद्रीय बैंक महत्‍वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

अधिसूचनाएं


बैंकों द्वारा चालू खाते और सीसी/ओडी खाते खोलने पर समेकित परिपत्र

आरबीआई/2022-23/27
डीओआर.सीआरई.आरईसी.23/21.08.008/2022-23

19 अप्रैल 2022

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
सभी भुगतान बैंक

महोदया / महोदय,

बैंकों द्वारा चालू खाते और सीसी/ओडी खाते खोलने पर समेकित परिपत्र

कृपया बैंकों द्वारा चालू खाता खोलने पर अनुशासन की आवश्यकता पर 6 अगस्त 2020 का परिपत्र डीओआर.सं.बीपी.बीसी/7/21.04.048/2020-21 और संबंधित परिपत्रों1 को देखें। अनुबंध में इस विषय पर अब तक जारी सभी अनुदेशों/दिशानिर्देशों को समेकित किया गया है।

भवदीय

(मनोरंजन मिश्रा)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक: फ़्लोचार्ट


अनुबंध

विषय सामग्री
पैरा सं. विवरणी
उद्देश्य
बी पिछले अनुदेश
सी प्रयोज्यता
डी परिभाषाएं
1 बैंकिंग प्रणाली से नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधाएं प्राप्त करने वाले उधारकर्ताओं के लिए चालू खाते खोलना
2 बैंकिंग प्रणाली से नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधाओं का लाभ नहीं उठाने वाले उधारकर्ताओं के लिए चालू खाते खोलना
3 नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधाएं खोलना
4 विशिष्ट खातों के संबंध में छूट
5 अन्य अनुदेश
परिशिष्ट 1 फ्लो चार्ट – चालू खाते खोलना
परिशिष्ट 2 फ्लो चार्ट – नकद ऋण / ओवरड्राफ्ट खाते खोलना

बैंकों द्वारा चालू खाते और सीसी/ओडी खाते खोलना

ए. उद्देश्य

यह परिपत्र उधारकर्ताओं के बीच क्रेडिट अनुशासन को लागू करने के साथ-साथ उधारदाताओं द्वारा बेहतर निगरानी की सुविधा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चालू खातों और सीसी/ओडी खातों को खोलने और संचालन पर जारी किए गए पहले के अनुदेश को समेकित करता है।

बी. पिछले अनुदेश

यह परिपत्र उपरोक्त विषय पर जारी निम्नलिखित परिपत्रों में निहित अनुदेशों को समेकित करता है:

(i) डीओआर.सं.बीपी.बीसी/7/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020

(ii) डीओआर.सं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2020-21 दिनांक 02 नवंबर, 2020

(iii) डीओआर.सं.बीपी.बीसी.30/21.04.048/2020-21 दिनांक 14 दिसंबर, 2020

(iv) डीओआर.सीआरई.आरईसी.35/21.04.048/2021-22 दिनांक 4 अगस्त, 2021

(v) डीओआर.सीआरई.आरईसी.63/21.04.048/2021-22 दिनांक 29 अक्तूबर, 2021

सी. प्रयोज्यता

इन अनुदेशों के प्रावधान निम्नलिखित विनियमित संस्थाओं (आरई) के साथ खोले या बनाए गए चालू खातों और सीसी/ओडी खातों पर लागू होंगे:

(i) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(ii) सभी भुगतान बैंक

डी. परिभाषाएं

  1. इन अनुदेशों के प्रयोजन के लिए "एक्सपोज़र" का अर्थ उधारकर्ता2 द्वारा प्राप्त स्वीकृत निधि आधारित और गैर-निधि-आधारित ऋण सुविधाओं का योग होगा। उनकी भारतीय बहियों में रखी गई ऐसी सभी ऋण सुविधाओं को जोखिम गणना के प्रयोजन के लिए शामिल किया जाएगा।

  2. इन अनुदेशों के प्रयोजन के लिए "बैंकिंग प्रणाली" में केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और भुगतान बैंक शामिल होंगे।

1. बैंकिंग प्रणाली से नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधाएं प्राप्त करने वाले उधारकर्ताओं के लिए चालू खाते खोलना

1.1 जहां बैंकिंग प्रणाली का कुल एक्सपोजर3 5 करोड़ से कम है, बैंक इस परिपत्र के तहत किसी भी प्रतिबंध के बिना उधारकर्ताओं के लिए चालू खाते खोल सकते हैं, बशर्ते कि वे ऐसे ग्राहकों से एक वचनबद्धता प्राप्त करें कि वे (उधारकर्ता), यदि और जब उनके द्वारा बैंकिंग प्रणाली से प्राप्त ऋण सुविधाएं 5 करोड़ या अधिक हो जाती हैं तो बैंक/कों को सूचित करेंगे।

1.2 जहां बैंकिंग प्रणाली का कुल एक्सपोजर 5 करोड़ या अधिक है:

1.2.1 उधारकर्ता किसी भी एक बैंक के साथ चालू खाता रख सकते हैं, जिसके पास सीसी/ओडी की सुविधा है, बशर्ते कि बैंक के पास उस उधारकर्ता के प्रति बैंकिंग प्रणाली के एक्सपोजर में कम से कम 10 प्रतिशत हो। यदि किसी भी ऋणदाता के पास कुल एक्सपोजर का कम से कम 10 प्रतिशत नहीं है, तो सीसी/ओडी प्रदान करने वाले बैंकों में से उच्चतम एक्सपोजर वाला बैंक चालू खाता खोल सकता है।

1.2.2 अन्य उधार देने वाले बैंक केवल संग्रह खाते खोल सकते हैं बशर्ते कि ऐसे संग्रह खातों में जमा की गई धनराशि ऐसी धनराशि प्राप्त करने के दो कार्य दिवसों के भीतर उपर्युक्त बैंक (पैरा 1.2.1), जो उधारकर्ता के लिए चालू खाते बनाए रखता है, के पास रखे गए सीसी/ओडी खाते में भेज दी जाए। इस तरह के संग्रह खातों में शेष राशि का उपयोग बैंक द्वारा प्रदान की गई किसी भी क्रेडिट सुविधा के पुनर्भुगतान के लिए नहीं किया जाएगा, या किसी भी निधि या गैर-निधि आधारित क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए संपार्श्विक/मार्जिन के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा। तथापि, संग्रह खाते रखने वाले बैंकों को सीसी/ओडी खाते में निधि अंतरित करने से पहले ऐसे खातों से शुल्क/प्रभार डेबिट करने की अनुमति है।

1.2.3 ऋण न देने वाले बैंकों को चालू/संग्रह खाते खोलने की अनुमति नहीं है।

2. बैंकिंग प्रणाली से नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधाओं का लाभ नहीं उठाने वाले उधारकर्ताओं के लिए चालू खाते खोलना

2.1 उन उधारकर्ताओं के मामले में जहां बैंकिंग प्रणाली का कुल एक्सपोजर 50 करोड़ या अधिक है:

2.1.1 बैंकों को एक एस्क्रो तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता होगी। उधारकर्ता किसी भी उधार देने वाले बैंक को अपने एस्क्रो मैनेजिंग बैंक के रूप में चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी उधार देने वाले बैंक एस्क्रो समझौते का हिस्सा होने चाहिए। समझौते के नियम और शर्तें उधार देने वाले बैंकों और उधारकर्ता द्वारा पारस्परिक रूप से तय की जा सकती हैं।

2.1.2 ऐसे उधारकर्ताओं के चालू खाते केवल एस्क्रो प्रबंधन बैंक द्वारा खोले/रखे जा सकते हैं।

2.1.3 अन्य उधार देने वाले बैंक इस शर्त के अधीन 'संग्रह खाते' खोल सकते हैं कि इन खातों से उक्त एस्क्रो खाते में बैंक और उधारकर्ता के बीच सहमत आवृत्ति पर धनराशि भेजी जाएगी। इसके अलावा, इस तरह के संग्रह खातों में शेष राशि का उपयोग बैंक द्वारा प्रदान की गई किसी भी क्रेडिट सुविधाओं के पुनर्भुगतान के लिए नहीं किया जाएगा, या किसी भी निधि या गैर-निधि आधारित क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए संपार्श्विक/मार्जिन के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा। जबकि 'संग्रह खातों' में राशि या जमा की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इन खातों में डेबिट उक्त एस्क्रो खाते में आय भेजने के उद्देश्य तक सीमित होंगे। तथापि, संग्रह खाते रखने वाले बैंकों को एस्क्रो खाते में निधि अंतरित करने से पहले ऐसे खातों से शुल्क/प्रभार डेबिट करने की अनुमति है।

2.1.4 गैर-ऋणदाता बैंक ऐसे उधारकर्ताओं के लिए कोई चालू खाता नहीं खोलेंगे।

2.2 ऐसे उधारकर्ताओं के मामले में जहां बैंकिंग प्रणाली का कुल एक्सपोजर 5 करोड़ या उससे अधिक है लेकिन 50 करोड़ से कम है, उधार देने वाले बैंकों द्वारा चालू खाते खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, ऋण न देने वाले बैंक ऊपर्युक्त पैरा 2.1.3 में दिए गए विवरण के अनुसार केवल संग्रह खाते ही खोल सकते हैं।

2.3 उन उधारकर्ताओं के मामले में जहां बैंकिंग प्रणाली का कुल एक्सपोजर 5 करोड़ से कम है, बैंक चालू खाते खोल सकते हैं, बशर्ते कि उनसे यह वचन लिया जाए कि वे (ग्राहक) बैंक (बैंकों) को सूचित करेंगे, यदि और जब क्रेडिट बैंकिंग प्रणाली से उनके द्वारा प्राप्त सुविधाएं 5 करोड़ या उससे अधिक हो जाती हैं। ऐसे ग्राहकों का चालू खाता, जब बैंकिंग प्रणाली का कुल एक्सपोजर 5 करोड़ या अधिक, और 50 करोड़ या अधिक हो जाता है, वह क्रमशः पैरा 2.2 और पैरा 2.1 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगा।

2.4 बैंक उन संभावित ग्राहकों के चालू खाते खोलने के लिए स्वतंत्र हैं, जिन्होंने अपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार आवश्यक उचित सावधानी के अधीन, बैंकिंग प्रणाली से कोई ऋण सुविधा प्राप्त नहीं की है।

2.5 बैंक केवल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/वित्तीय संस्थाओं/सहकारी बैंकों/गैर-बैंकिंग संस्थानों आदि से ऋण सुविधाओं वाले उधारकर्ताओं के लिए, इस परिपत्र में किसी भी प्रतिबंध के बिना, चालू खाते खोलने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, यदि ऐसे उधारकर्ता कुल ऋण का लाभ उठाते हैं तो इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत आने वाले बैंकों से 5 करोड़ या उससे अधिक की सुविधा के लिए, परिपत्र के प्रावधान लागू होंगे।

3. नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधाएं खोलना

3.1 जब कोई उधारकर्ता सीसी/ओडी सुविधा प्राप्त करने के लिए किसी बैंक से संपर्क करता है, तो बैंक इस परिपत्र में लगाए गए किसी प्रतिबंध के बिना ऐसी सुविधाएं प्रदान कर सकता है, यदि उस उधारकर्ता को बैंकिंग प्रणाली का कुल एक्सपोजर 5 करोड़ से कम है। हालाँकि, बैंक को ऐसे उधारकर्ताओं से एक वचनबद्धता प्राप्त करनी चाहिए कि वे (उधारकर्ता) बैंक (बैंकों) को सूचित करेंगे, यदि और जब उनके द्वारा बैंकिंग प्रणाली से प्राप्त ऋण सुविधाएं 5 करोड़ या अधिक हो जाती हैं।

3.2 उधारकर्ताओं के लिए, जहां बैंकिंग प्रणाली का कुल एक्सपोजर 5 करोड़ या अधिक है:

3.2.1 ऐसे उधारकर्ता को बैंकिंग प्रणाली के कुल एक्सपोजर में 10 प्रतिशत या उससे अधिक की हिस्सेदारी रखने वाले बैंक इस परिपत्र में लगाए गए किसी प्रतिबंध के बिना सीसी/ओडी सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

3.2.2 यदि किसी भी बैंक का कम से कम 10 प्रतिशत एक्सपोजर नहीं है, तो सीसी/ओडी प्रदान करने वाले बैंकों के बीच उच्चतम एक्सपोजर वाला बैंक बिना किसी प्रतिबंध के ऐसी सुविधा प्रदान कर सकता है।

3.2.3 जहां एक उधारकर्ता के प्रति किसी बैंक का एक्सपोजर उस उधारकर्ता के प्रति पूरी बैंकिंग प्रणाली के एक्सपोजर के 10 प्रतिशत से कम हो, वहां सीसी/ओडी खाते में जमाओं की तो पूरी अनुमति होगी, किंतु इस सीसी/ओडी खाते में नामे केवल उधारकर्ता के उस बैंक के सीसी/ ओडी खाते में जमा के लिए किया जाएगा, जिसका उधारकर्ता के प्रति एक्स्पोज़र, पूरी बैंकिंग प्रणाली के एक्स्पोज़र का 10 प्रतिशत या इससे अधिक है। बैंक और उधारकर्ता के बीच सहमत समय-अंतराल पर इन खातों से निधि उक्त अंतरिती सीसी/ ओडी खाते में विप्रेषित की जाएगी। इसके अलावा, ऐसे संग्रह खातों में जमा शेष का उपयोग बैंक द्वारा प्रदान की गई किसी भी क्रेडिट सुविधाओं के पुनर्भुगतान के लिए नहीं किया जाएगा, या किसी भी निधि या गैर-निधि आधारित क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए संपार्श्विक/मार्जिन के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा। तथापि, उधारकर्ता के प्रति बैंकिंग प्रणाली के कुल एक्सपोज़र में 10% या अधिक एक्सपोज़र वाले बैंक को फंड ट्रांसफर करने से पहले, उक्त सीसी/ओडी खाते से संबंधित ब्याज/प्रभार, और अन्य शुल्क/प्रभार डेबिट करने के लिए बैंकों को अनुमति है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि बैंकिंग प्रणाली के कुल एक्सपोजर के 10 प्रतिशत से कम के उधारकर्ता के संपर्क वाले बैंक उधारकर्ता को कार्यशील पूंजी मांग ऋण (डब्ल्यूसीडीएल)/कार्यशील पूंजी सावधि ऋण (डब्ल्यूसीटीएल) सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

3.2.4 यदि एक से अधिक बैंक में कुल एक्सपोजर का 10 प्रतिशत या उससे अधिक है, तो जिस बैंक को धनराशि भेजी जानी है, उसका निर्णय उधारकर्ता और बैंकों के बीच पारस्परिक रूप से किया जा सकता है।

4. विशिष्ट खातों के संबंध में छूट

4.1 बैंकों को इस परिपत्र के पैरा 1, 2 और 3 के अनुसार किसी भी प्रतिबंध के बिना निम्नलिखित खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति है:

(ए) विशिष्ट खाते जो विभिन्न कानूनों और अन्य नियामकों / नियामक विभागों / केंद्र और राज्य सरकारों के विशिष्ट अनुदेशों के तहत निर्धारित हैं। ऐसे खातों की एक सांकेतिक सूची नीचे दी गई है:

(i) घर खरीदारों से एकत्र किए गए अग्रिम भुगतान के 70 प्रतिशत को बनाए रखने के उद्देश्य से अचल संपत्ति (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 4 (2) एल (डी) के तहत अनिवार्य अचल संपत्ति परियोजनाओं के लिए खाते

(ii) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत विशिष्ट गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटर्स/प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ताओं के नोडल या एस्क्रो खाते

(iii) आईपीओ / एनएफओ / एफपीओ / शेयर बायबैक / लाभांश भुगतान / वाणिज्यिक पत्र जारी करने / डिबेंचर आबंटन/ ग्रेच्युटी आदि के उद्देश्य के लिए खाते जो संबंधित विधियों या नियामकों द्वारा अनिवार्य हैं और केवल विशिष्ट / सीमित लेनदेन के लिए हैं।

(बी) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधानों और उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार खोले गए खाते, जिसमें कोई अन्य चालू खाता जो फेमा ढांचे के तहत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है, भी शामिल है।

(सी) ऐसे बैंकों के उधारकर्ताओं के लिए, जो ऐसे करों, शुल्कों, सांविधिक देय राशियों आदि को एकत्र करने के लिए अधिकृत नहीं हैं पर करों, शुल्कों, सांविधिक देय राशियों आदि के भुगतान के लिए खाते खोले गए हैं।

(डी) डेबिट कार्ड/एटीएम कार्ड/क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता/अधिग्रहणकर्ताओं से संबंधित बकाया के निपटान के लिए खाते

(ई) मुद्रा की सोर्सिंग के लिए व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों और उनके एजेंटों के खाते

(एफ) नकद प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए कैश-इन-ट्रांजिट (सीआईटी) कंपनियों/नकद पुनःपूर्ति एजेंसियों (सीआरए) के खाते

(जी) उस विशिष्ट परियोजना के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने/निगरानी करने के लिए एक विशिष्ट परियोजना को वित्त पोषित करने वाले बैंक द्वारा खोले गए खाते, बशर्ते उधारकर्ता ने उस परियोजना के लिए कोई सीसी/ओडी सुविधा नहीं ली हो

(एच) अंतर-बैंक खाते

(आई) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई), अर्थात एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी के खाते

(जे) केंद्र या राज्य सरकारों/विनियामक निकाय/न्यायालयों/जांच एजेंसियों आदि के आदेशों से जुड़े खाते जहां ग्राहक कोई विवेकाधीन डेबिट नहीं कर सकता है

4.2 पैरा 4.1 में सूचीबद्ध खाते रखने वाले बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि इन खातों का उपयोग केवल अनुमत/निर्दिष्ट लेनदेन के लिए किया जाता है। इसके अलावा, आसान निगरानी के लिए बैंक इन खातों को सीबीएस में फ़्लैग करेंगे। ऐसे उधारकर्ताओं के ऋणदाता इन खातों में नकदी प्रवाह की निगरानी/निधि के आवधिक हस्तांतरण (यदि अनुमति हो) के लिए उधारकर्ताओं के साथ करार/व्यवस्था भी कर सकते हैं।

5. अन्य अनुदेश

5.1 दिनांक 5 दिसंबर 2018 के परिपत्र बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.12/21.04.048/2018-19 द्वारा जारी बैंक ऋण की सुपुर्दगी के लिए उधार व्यवस्था पर दिशानिर्देश के अंतर्गत आने वाले उधारकर्ताओं के मामले में, कंसोर्शियम ऋण सहित सभी मामलों में, कार्यशील पूंजी सुविधा का उधार घटक और नकदी ऋण घटक में विभाजन प्रत्येक बैंक के स्तर पर बनाए रखा जाना जारी रहेगा।

5.2 सभी बैंक, चाहे उधार देने वाले बैंक हों या अन्य, कम से कम अर्ध-वार्षिक आधार पर, सभी खातों की नियमित रूप से निगरानी करेंगे, विशेष रूप से उधारकर्ता को बैंकिंग प्रणाली के कुल एक्सपोजर और उस एक्सपोजर में बैंक के हिस्से के संबंध में, ताकि इन अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी विशेष बैंक के एक्सपोजर में कोई परिवर्तन होता है या उधारकर्ता को बैंकिंग प्रणाली के समग्र एक्सपोजर में नई बैंकिंग व्यवस्था के कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है, तो ऐसे परिवर्तन ऐसी निगरानी की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर लागू किए जाएंगे।

5.3 बैंकों को परिपत्र के गैर-विघटनकारी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए और कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान ग्राहकों को अनुचित असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय/ आंचलिक कार्यालय दोनों स्तरों पर एक निगरानी तंत्र स्थापित करना चाहिए।

5.4 बैंकों को उधारकर्ता के सीसी/ओडी/चालू खातों के माध्यम से मीयादी ऋणों से आहरण नहीं करना चाहिए। चूंकि सावधि ऋण विशिष्ट उद्देश्यों के लिए होते हैं, इसलिए धन सीधे माल और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता को प्रेषित किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां सावधि ऋण वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए हैं और जहां भुगतान गंतव्य की पहचान की जा सकती है, बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि उधारकर्ता के खाते के माध्यम से किए बिना, भुगतान सीधे किया जाता है। हालांकि, जहां भुगतान गंतव्य अज्ञात है, बैंक ऐसे सावधि ऋण को परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार खोले गए उधारकर्ता के खाते के माध्यम से भेज सकते हैं। उधारकर्ता द्वारा दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए किए गए खर्च को उधारकर्ता के खाते के माध्यम से मार्गस्थ किया जा सकता है।


1 डीओआर.सं.बीपी.बीसी.27/21.04.048/2020-21 दिनांक 2 नवंबर, 2020; डीओआर.सं.बीपी.बीसी.30/21.04.048/2020-21 दिनांक 14 दिसंबर, 2020; डीओआर.सीआरई.आरईसी.35/21.04.048/2021-22 दिनांक 04 अगस्त, 2021; और डीओआर.सीआरई.आरईसी.63/21.04.048/2021-22 दिनांक 29 अक्टूबर, 2021

2 मालिकाना फर्मों के मामले में, कुल एक्सपोजर में उधारकर्ता द्वारा व्यावसायिक उद्देश्य के लिए या व्यक्तिगत क्षमता में प्राप्त सभी क्रेडिट सुविधाएं शामिल होंगी।

3 बैंक बड़े क्रेडिट पर सूचना के केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी), क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी), नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल), आदि से उपलब्ध जानकारी के आधार पर और आवश्यकता होने पर ग्राहकों से घोषणा प्राप्त करके कुल एक्सपोजर की गणना कर सकते हैं।

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