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सरकारों और बैंकों का बैंकर

व्यक्तियों, व्यवसायों और बैंकों की तरह, सरकारों को भी अपने वित्तीय लेनदेन को कुशल और प्रभावी तरीके से करने के लिए एक बैंकर की आवश्यकता होती है। सरकार के बैंकिंग लेन-देन का प्रबंधन करना, रिज़र्व बैंक को सौंपा गया एक महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरी ओर, बैंकों को भी निधि अंतरण और अन्‍य बैंकों से उधार लेने या देने तथा ग्राहक के लेनदेनों को पूरा करने के लिए अपनी एक व्‍यवस्‍था ज़रूरी होती है। बैंकों के बैंकर के रूप में रिज़र्व बैंक यह भूमिका अदा करता है।

अधिसूचनाएं


सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकार के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2017-18) के लिए विशेष उपाय

भारिबैं/2017-18/144
डीजीबीए.जीबीडी.सं.2388/42.01.029/2017-18

27 मार्च 2018

सभी एजेंसी बैंक

महोदय/महोदया

सरकारी खातों की वार्षिक लेखाबंदी – केंद्र/राज्य सरकार के लेनदेन – चालू वित्तीय वर्ष (2017-18) के लिए विशेष उपाय

भारत सरकार की अपेक्षा है कि बैंकों के साथ होने वाले वित्तीय वर्ष 2017-18 सरकारी लेनदेनों को उसी वित्तीय वर्ष में हिसाब में लिया जाए और उन्होंने अनुरोध किया है कि पिछले वर्षों की भाँति इस प्रयोजन से कुछ विशेष उपाय किए जाएं। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि सभी एजेंसी बैंक सरकारी बैंकिंग का कार्य करने वाली अपनी नामित शाखाओं के काउंटर सरकारी लेनदेन हेतु 31 मार्च 2018 को रात में 8.00 बजे तक खुला रखेंगें। आरटीजीएस और एनईएफटी सहित सभी इलेक्ट्रानिक लेनदेन 31 मार्च 2018 को रात में 12.00 बजे तक किए जाते रहेंगे। बैंक इस प्रकार की गई विशेष व्यवस्था का पर्याप्त रूप से प्रचार करें।

भवदीय

(पार्था चौधुरी)
महाप्रबंधक

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