9 जुलाई 2021
जुलाई से सितंबर 2021 तिमाही के लिए
राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों के बाजार उधार का सांकेतिक कैलेंडर - संशोधित
भारतीय रिज़र्व बैंक राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के परामर्श से घोषणा करता है कि जुलाई से सितंबर 2021 तिमाही के लिए राज्य सरकारों/यूटी द्वारा कुल बाजार उधार की मात्रा ₹ 1,92,091 करोड़ रहने की संभावना है। संशोधन वर्तमान तिमाही में उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित उधार के संबंध में उत्तर प्रदेश को जोड़ने के कारण है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की साप्ताहिक सूची, उन राज्यों/यूटी के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है निम्नानुसार है:
माह |
प्रस्तावित तारीख |
उधार की प्रत्याशित मात्रा
(₹ करोड़ में) |
राज्य/यूटी जिन्होंने सहभागिता और उधार की अस्थायी राशि की पुष्टि की है
(₹ करोड़ में) |
जुलाई 2021 |
06 जुलाई 2021 |
13400 |
आंध्र प्रदेश |
2000 |
असम |
500 |
बिहार |
2000 |
गोवा |
100 |
गुजरात |
1000 |
महाराष्ट्र |
2000 |
मिज़ोरम |
100 |
पंजाब |
1200 |
राजस्थान |
1000 |
तमिलनाडु |
2000 |
पश्चिम बंगाल |
1500 |
13 जुलाई 2021 |
12900 |
आंध्र प्रदेश |
1000 |
बिहार |
2000 |
गोवा |
100 |
महाराष्ट्र |
2000 |
पंजाब |
800 |
राजस्थान |
500 |
तमिलनाडु |
1500 |
उत्तराखंड |
500 |
उत्तर प्रदेश |
2500 |
पश्चिम बंगाल |
2000 |
19 जुलाई 2021 |
9600 |
असम |
600 |
गुजरात |
1500 |
हरियाणा |
500 |
केरल |
1000 |
महाराष्ट्र |
1500 |
पंजाब |
500 |
तमिलनाडु |
1500 |
उत्तर प्रदेश |
2500 |
27 जुलाई 2021 |
18400 |
छत्तीसगढ़ |
1000 |
गोवा |
100 |
गुजरात |
1500 |
हरियाणा |
2500 |
हिमाचल प्रदेश |
1000 |
महाराष्ट्र |
2000 |
पंजाब |
800 |
राजस्थान |
1500 |
तमिलनाडु |
1500 |
तेलंगाना |
1000 |
उत्तराखंड |
500 |
उत्तर प्रदेश |
2500 |
पश्चिम बंगाल |
2500 |
अगस्त 2021 |
03 अगस्त 2021 |
18651 |
आंध्र प्रदेश |
2000 |
असम |
500 |
बिहार |
2000 |
गोवा |
100 |
गुजरात |
1000 |
जम्मू और कश्मीर |
500 |
झारखंड |
500 |
कर्नाटक |
2000 |
केरल |
1500 |
मध्य प्रदेश |
2000 |
महाराष्ट्र |
2000 |
मणिपुर |
150 |
मेघालय |
150 |
पंजाब |
2000 |
राजस्थान |
1000 |
सिक्किम |
251 |
तमिलनाडु |
1000 |
10 अगस्त 2021 |
16800 |
बिहार |
2000 |
गोवा |
100 |
हरियाणा |
2000 |
केरल |
1500 |
महाराष्ट्र |
2000 |
पंजाब |
700 |
राजस्थान |
1000 |
तमिलनाडु |
1000 |
तेलंगाना |
2000 |
उत्तर प्रदेश |
2500 |
पश्चिम बंगाल |
2000 |
17 अगस्त 2021 |
14750 |
असम |
600 |
छत्तीसगढ़ |
1000 |
गुजरात |
1500 |
कर्नाटक |
2000 |
केरल |
2000 |
महाराष्ट्र |
1500 |
नागालैंड |
150 |
पंजाब |
500 |
तमिलनाडु |
1000 |
उत्तराखंड |
500 |
उत्तर प्रदेश |
2500 |
पश्चिम बंगाल |
1500 |
24 अगस्त 2021 |
12200 |
असम |
600 |
गोवा |
100 |
हरियाणा |
1000 |
केरल |
1000 |
महाराष्ट्र |
2000 |
पंजाब |
500 |
तमिलनाडु |
1000 |
तेलंगाना |
1000 |
उत्तर प्रदेश |
2500 |
पश्चिम बंगाल |
2500 |
31 अगस्त 2021 |
13500 |
आंध्र प्रदेश |
2000 |
असम |
500 |
छत्तीसगढ़ |
1000 |
गुजरात |
1500 |
हिमाचल प्रदेश |
1000 |
मध्य प्रदेश |
2000 |
महाराष्ट्र |
1500 |
पंजाब |
1000 |
राजस्थान |
1500 |
तमिलनाडु |
1000 |
उत्तराखंड |
500 |
सितंबर 2021 |
07 सितंबर 2021 |
23340 |
आंध्र प्रदेश |
1000 |
अरुणाचल प्रदेश |
163 |
बिहार |
2000 |
गोवा |
200 |
गुजरात |
1000 |
हरियाणा |
1000 |
जम्मू और कश्मीर |
600 |
झारखंड |
500 |
कर्नाटक |
2000 |
केरल |
1000 |
मध्य प्रदेश |
2000 |
महाराष्ट्र |
2000 |
मणिपुर |
197 |
मेघालय |
200 |
मिज़ोरम |
80 |
पंजाब |
1500 |
राजस्थान |
1000 |
सिक्किम |
400 |
तमिलनाडु |
1000 |
तेलंगाना |
2000 |
उत्तर प्रदेश |
2500 |
पश्चिम बंगाल |
1000 |
14 सितंबर 2021 |
14900 |
असम |
600 |
बिहार |
2000 |
गोवा |
100 |
कर्नाटक |
2000 |
महाराष्ट्र |
2500 |
पंजाब |
700 |
राजस्थान |
1000 |
तमिलनाडु |
1000 |
उत्तराखंड |
500 |
उत्तर प्रदेश |
2500 |
पश्चिम बंगाल |
2000 |
21 सितंबर 2021 |
4650 |
गुजरात |
1000 |
महाराष्ट्र |
2000 |
नागालैंड |
150 |
पंजाब |
500 |
तमिलनाडु |
1000 |
28 सितंबर 2021 |
19000 |
असम |
600 |
छत्तीसगढ़ |
1000 |
गोवा |
100 |
गुजरात |
2000 |
हरियाणा |
1000 |
हिमाचल प्रदेश |
1000 |
मध्य प्रदेश |
2000 |
महाराष्ट्र |
2000 |
पंजाब |
800 |
राजस्थान |
1500 |
तमिलनाडु |
1000 |
उत्तराखंड |
500 |
उत्तर प्रदेश |
2500 |
पश्चिम बंगाल |
3000 |
कुल |
192091 |
|
|
उधार की वास्तविक मात्रा और सहभागिता करने वाले राज्यों/यूटी के ब्यौरों की जानकारी वास्तविक नीलामी के दिन से दो/तीन दिन पहले प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से सूचित की जाएगी जो राज्य सरकारों की आवश्यकता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत भारत सरकार के अनुमोदन और बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक बाजार स्थितियों और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए गैर-विघटनकारी तरीके में नीलामियां आयोजित करने और तिमाही के दौरान एक समान उधार वितरित करने का प्रयास करेगा। राज्य सरकारों/यूटी के परामर्श से नीलामी की तारीखों और राशि में संशोधन करने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सुरक्षित है।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/510 |