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आरबीआई बुलेटिन - नवंबर 2020

11 नवंबर 2020

आरबीआई बुलेटिन - नवंबर 2020

भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपने मासिक बुलेटिन के नवंबर 2020 के अंक को जारी किया। बुलेटिन में एक भाषण, सात लेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं।

ये सात लेख हैं: I. अर्थव्यवस्था की स्थिति; II. भारत के लिए आर्थिक गतिविधि सूचकांक; III. घरेलू वित्तीय बचत का प्रारंभिक अनुमान - 2020-21 की पहली तिमाही; IV. भारत में मियादी प्रीमियम के निर्धारकों का पुनरीक्षण; V. भारत का श्रेष्ठ बाजार; VI. लिबोर: विकास और पतन; और VII. फिनटेक: रचनात्मक विघटन का बल।

I. अर्थव्यवस्था की स्थिति

ऐसे समय में जब वैश्विक आर्थिक गतिविधि को COVID-19 की दूसरी लहर के प्रकोप ने घेर लिया है, अक्तूबर 2020 के महीने के लिए आने वाले आंकड़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निकट अवधि की संभावनाओं को उज्ज्वल कर दिया है और उपभोक्ता और व्यापार विश्वास को गति दिया है। हालांकि, कतिपय दुर्जेय नकारात्मक जोखिम हैं जो रिकवरी के मार्ग के लिए बाधा है।

II. भारत के लिए आर्थिक गतिविधि सूचकांक

उच्च-आवृत्ति गतिविधि संकेतकों की तत्काल ट्रैकिंग अर्थव्यवस्था की स्थिति और आधिकारिक प्रकाशन से पहले जीडीपी विकास में दिशात्मक चल के बारे में समय पर जानकारी प्रदान करता है। तदनुसार, यह लेख एक गतिशील कारक मॉडल का उपयोग करते हुए सत्ताईस मासिक संकेतकों से भारत के लिए एक आर्थिक गतिविधि सूचकांक का निर्माण करता है।

मुख्य बातें

  • सूचकांक बताता है कि अर्थव्यवस्था के फिर से खुलने के साथ ही अर्थव्यवस्था में मई / जून 2020 से तेजी से बदलाव आया, संपर्क-गहन सेवा क्षेत्रों की तुलना में उद्योग तेजी से सामान्य हो रहे हैं, जोकि अल्पकालिक संकुचन की ओर इशारा कर रहे हैं।

  • 2020-21 की दूसरी तिमाही में सूचकांक अब जीडीपी विकास दर (-) 8.6 प्रतिशत परिलक्षित करता है, जिसका अर्थ है कि भारत ने अपने इतिहास में पहली बार 2020-21 की पहली छमाही में दो लगातार तिमाहियों में जीडीपी के संकुचन के साथ तकनीकी मंदी में प्रविष्ट हुआ है।

III. घरेलू वित्तीय बचत का प्रारंभिक अनुमान - 2020-21 की पहली तिमाही

2020-21 की पहली तिमाही के लिए प्रमुख समष्टि आर्थिक समुच्चय और संकेतकों पर COVID -19 के बड़े प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, जो पहले से ही सकल घरेलू उत्पाद और इसके प्रमुख घटकों के आधिकारिक अनुमानों से स्पष्ट है, इस लेख का उद्देश्य 2020-21 की पहली तिमाही के लिए घरेलू वित्तीय बचत के लिए प्रारंभिक अनुमान प्रदान करना है।

मुख्य बातें :

  • प्रारंभिक अनुमानों से पता चलता है कि 2020-21 की पहली तिमाही में घरेलू वित्तीय बचत में सकल घरेलू उत्पाद का 21.4 प्रतिशत का उछाल आया, जोकि 2019-20 की पहली तिमाही में 7.9 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 10.0 प्रतिशत से अधिक है।

  • तेज वृद्धि काउंटर-सीजनल है और इसके लिए COVID 19 के कारण हुए विवेकाधीन व्यय में कमी या संबद्ध मजबूर बचत और स्थिर / कम आय के बावजूद एहतियाती बचत में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

  • 2020-21 की पहली तिमाही के दौरान दिये गए क्रेडिट और जुटाई गयी जमाराशियों के बीच का अल्प अंतर घरेलू वित्तीय बचत में वृद्धि में योगदान देता है क्योंकि बैंकों से संबंधित वित्तीय लिखत घरेलू वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों पर हावी रहते हैं।

  • ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंडों में बढ़े हुए प्रवाह को बैंक जमाओं पर सापेक्ष रिटर्न द्वारा संचालित किया गया है, विशेषकर तब जब शेयर बाजार में COVID-19 के मद्देनजर शुरुआती उतार-चढ़ाव के बाद बदलाव आए हों।

  • बीमा उत्पादों की अभिदान में वृद्धि एक स्वास्थ्य संकट का सामना करने वाले परिवारों के बीच जीवन बीमा की संक्रमण-अग्रणी जागरूकता को बढ़ाती है।

  • वित्तीय बचत में अनुमानित वृद्धि अन्य समष्टि आर्थिक सांख्यिकी, विशेष रूप से निजी अंतिम खपत व्यय में गिरावट और बाह्य चालू खाते में अधिशेष की स्थिति के अनुरूप है।

IV. भारत में मियादी प्रीमियम के निर्धारकों का पुनरीक्षण

मियादी प्रीमियम चलाने वाले अंतर्निहित संबंध जटिल और लगातार बदल रहे हैं। जनवरी 2006 से सितंबर 2020 तक की अवधि पर अनुभवजन्य विश्लेषण बताता है कि वैश्विक अनिश्चितता और चलनिधि भारत में मियादी प्रीमियम के मुख्य चालक हैं।

V. भारत का श्रेष्ठ बाजार

एक देश का वित्तीय विकास गहन और तरल सरकारी प्रतिभूति बाजार के अस्तित्व के आसपास टिका होता है। पिछले कुछ वर्षों में किए गए सुधारों के कारण, भारत में श्रेष्ठ बाजार को हाल ही में महामारी सहित अस्थिरता और संकटों की अवधि के दौरान लचीलापन प्रदर्शित करते हुए गहनता, तरलता और जीवंतता प्राप्त हुई है। यह लेख भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार के विकास और माइक्रोस्ट्रक्चर, विशेष रूप से इसके विकास को रेखांकित करने वाली नीतिगत पहल के संदर्भ में, का परीक्षण करता है।

मुख्य बातें:

  • सरकारी प्रतिभूतियों के बाजारों के लिए विधिक और नियामक ढांचा सार्वजनिक ऋण के कुशल प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने और द्वितीयक बाजारों के विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्षों से विकसित हुआ है।

  • आपूर्ति पक्ष के उपायों से सभी टेनर्स में प्रतिभूतियों की उपलब्धता, प्रतिफल वक्र में वृद्धि, नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्राथमिक व्यापारियों की प्रणाली के विकास में सुविधा हुई है। पिछले कुछ वर्षों में विकसित किए गए मजबूत और अच्छी तरह से एकीकृत बाजार बुनियादी ढांचे ने दक्षता, बेहतर कीमत की खोज और बाजार की चलनिधि में योगदान दिया है।

  • एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में, भारत सरकार का प्रतिभूति बाजार विभिन्न मापदंडों पर अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं से अच्छी तरह से मेल खाता है। भारत सरकार के प्रतिभूति बाजार में भी कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं जैसे कुछ प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार की चलनिधि का सकेन्द्रण और ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार में सीमित भागीदारी।

  • सॉवरेन प्रतिफल वक्र में टेनर्स की बढ़ती चलनिधि, निवेशक आधार को बढ़ा रहा है और डेरिवेटिव बाजार को विकसित कर रहा है, जोकि बाजार के आगे के विकास के लिए फोकस क्षेत्र हो सकता है।

VI. एलआईबीओआर (लिबोर): विकास और पतन

वर्ष 2021 वैश्विक वित्तीय बाजारों के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है। वित्तीय बेंचमार्क के प्रकाशन के लिए विनियामक जनादेश, लंदन अंतर बैंक प्रस्तावित दर (लिबोर) 2021 के बाद समाप्त होने की उम्मीद है। इस पृष्ठभूमि में, यह लेख लिबोर की यात्रा और लिबोर से वैकल्पिक बेंचमार्क में पारगमन के लिए किए जा रहे प्रयासों का पता लगाता है। इस लेख में भारत में लिबोर पारगमन संबंधी प्रगति और रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों को भी शामिल किया गया है। लिबोर पारगमन के संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सभी हितधारकों के बीच समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

मुख्य बातें:

  • वित्तीय बेंचमार्क लिबोर असुरक्षित अंतर बैंक लेनदेन की मात्रा में गिरावट के परिणामस्वरूप तेजी से सत्यापनायोग्य हो गया। लिबोर की चयन प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों पर निष्कर्ष वित्तीय बेंचमार्कों के वैश्विक सुधार के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं।

  • विश्व स्तर पर, लिबोर से वैकल्पिक संदर्भ दरों (एआरआर) पर पारगमन छोटे-टेनर संविदा के आधार पर चल रहा है। एआरआर को संदर्भित करने वाले वित्तीय संविदा का बाजार धीरे-धीरे विकसित हो रहा है। मियादी एआरआर का विकास लिबोर पारगमन प्रक्रिया में शामिल चुनौतियों में से एक है।

  • रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपाय भारत में सुचारू लिबोर पारगमन की प्रगति का समर्थन कर रहे हैं। भारत में, मुंबई अंतर बैंक वायदा एकमुश्त दर (एमआईएफओआर) - जिसके एक घटक के रूप में लिबोर है-एक प्रमुख बेंचमार्क है जिसका उपयोग ब्याज दर स्वैप बाजारों में किया जाता है। एमआईएफओआर के स्थान पर एक वैकल्पिक बेंचमार्क को विकसित करने की आवश्यकता होगी।

  • लिबोर से दूर एक नए बेंचमार्क के लिए पारगमन चुनौतियों से भरा होगा। प्रत्येक हितधारक - वित्तीय क्षेत्र; विनियमक; कर, विधि और लेखाकंन प्रणाली; और रियल सेक्टर के प्रतिभागियों को सुचारु पारगमन सुनिश्चित करने में एक भूमिका निभाने की जरूरत है।

VII. फिनटेक: रचनात्मक विघटन का बल

यह लेख विश्व और भारत दोनों के लिए फिनटेक क्षेत्र की, उसके विकास, विशेषताओं और चालक कारकों को शामिल करते हुए, एक विस्तृत समीक्षा प्रदान करता है।

मुख्य बातें:

  • फिनटेक में वित्तीय परिदृश्य को मौलिक रूप से बदलने की क्षमता है, उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अधिक से अधिक वित्तीय उत्पाद प्रदान करते हैं, वित्तीय संस्थानों को अधिक कुशल बनाने में मदद करते हैं, और वित्तीय समावेशन को मजबूत करते हैं।

  • फिनटेक द्वारा लाए गए तीव्र और परिवर्तनकारी परिवर्तनों की निगरानी और मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है ताकि विनियामक और समाज अंतर्निहित तकनीकी और उद्यमशील प्रवाह के साथ बने रह सकें।

  • उद्योग, जैसा कि यह आज है, यह भारत के लिए विशिष्ट तकनीकी विशेषताओं के साथ-साथ तकनीकी समर्थकों, विनियामक हस्तक्षेपों और कारोबार अवसरों के अनूठे संयोजन का परिणाम है।

  • एक मजबूत और स्थायी कारोबारी परिस्थितितंत्र के लिए, फिनटेक को डिजिटल डिवाइड को पाटने और समान, वैविध्यपूर्ण ग्राहक भागीदारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में भविष्य की महत्वपूर्ण चुनौतियों के रूप में सीमा-पारीय भुगतान, गोपनीयता की चिंताएं, वित्तीय स्थिरता पर संभावित रूप से निंदनीय प्रभाव, एक्सेस की असमानता, डिजिटल साक्षरता और विनियामक तटस्थता बनाए रखना, की पहचान की गई है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/623


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