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अक्टूबर- दिसंबर 2019 तिमाही के लिए राज्य सरकारों के बाजार उधार का सांकेतिक कैलेंडर

30 सितंबर 2019

अक्टूबर- दिसंबर 2019 तिमाही के लिए
राज्य सरकारों के बाजार उधार का सांकेतिक कैलेंडर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों के परामर्श से घोषणा की है कि अक्टूबर-दिसंबर 2019 तिमाही के लिए राज्य सरकारों द्वारा कुल बाजार उधार की मात्रा ₹ 1,70,663.76 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की सूची के साथ उन राज्यों के नामों, जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है, निम्नानुसार है:

महीना	प्रस्तावित तारीख	उधार की प्रत्याशित मात्रा (₹ करोड़)	राज्य जिन्होंने सहभागिता और उधार की अस्थायी राशि की पुष्टि की है (₹ करोड़)
अक्टूबर 2019	07 अक्टूबर 2019 (सोमवार)	19034.00	आंध्रप्रदेश बिहार छत्तीसगढ़ गुजरात हरियाणा जम्मू और कश्मीर कर्नाटक मध्यप्रदेश महाराष्ट्र मेघालय मिज़ोरम पंजाब राजस्थान तमिलनाडु तेलंगाना उत्तरप्रदेश	1000.00 1000.00 500.00 1500.00 1500.00 334.00 2000.00 1000.00 1500.00 100.00 100.00 1500.00 500.00 1500.00 2000.00 3000.00
अक्टूबर 2019	15 अक्टूबर 2019	12650.00	आंध्रप्रदेश बिहार छत्तीसगढ़ गोवा हरियाणा कर्नाटक पुदुच्चेरी पंजाब राजस्थान सिक्किम तमिलनाडु उत्तरप्रदेश	1000.00 1000.00 500.00 100.00 1500.00 2000.00 150.00 1300.00 500.00 100.00 1500.00 3000.00
अक्टूबर 2019	22 अक्टूबर 2019	15342.00	आंध्रप्रदेश असम बिहार गोवा गुजरात हिमाचल प्रदेश कर्नाटक ओडिशा राजस्थान तमिलनाडु त्रिपुरा उत्तरप्रदेश पश्चिम बंगाल	1000.00 500.00 1042.00 100.00 1500.00 400.00 2200.00 1000.00 500.00 1500.00 600.00 3000.00 2000.00
अक्टूबर 2019	29 अक्टूबर 2019	14500.00	आंध्रप्रदेश असम छत्तीसगढ़ हरियाणा कर्नाटक केरल महाराष्ट्र ओडिशा राजस्थान तमिलनाडु तेलंगाना उत्तरप्रदेश पश्चिम बंगाल	1000.00 500.00 500.00 1000.00 2000.00 1000.00 1500.00 500.00 500.00 1500.00 1000.00 1000.00 2500.00
नवंबर 2019	05 नवंबर 2019	13792.00	आंध्रप्रदेश असम छत्तीसगढ़ गुजरात हरियाणा कर्नाटक मध्यप्रदेश मेघालय मिज़ोरम पंजाब राजस्थान तमिलनाडु उत्तरप्रदेश पश्चिम बंगाल	1000.00 500.00 500.00 1500.00 1500.00 2000.00 1000.00 100.00 92.00 600.00 500.00 1500.00 2000.00 1000.00
नवंबर 2019	11 नवंबर 2019 (सोमवार)	11700.00	असम छत्तीसगढ़ कर्नाटक पंजाब तमिलनाडु तेलंगाना उत्तरप्रदेश पश्चिम बंगाल	500.00 500.00 2000.00 700.00 1500.00 2000.00 2000.00 2500.00
नवंबर 2019	19 नवंबर 2019	8450.00	असम गोवा हरियाणा कर्नाटक केरल पुदुच्चेरी राजस्थान तमिलनाडु पश्चिम बंगाल	500.00 100.00 1000.00 2500.00 400.00 200.00 750.00 1000.00 2000.00
नवंबर 2019	26 नवंबर 2019	15408.26	आंध्रप्रदेश असम छत्तीसगढ़ गुजरात कर्नाटक महाराष्ट्र नागालैंड ओडिशा पंजाब सिक्किम तमिलनाडु तेलंगाना उत्तरप्रदेश पश्चिम बंगाल	1000.00 500.00 500.00 1500.00 2200.00 1500.00 150.00 500.00 500.00 58.26 1000.00 1000.00 2000.00 3000.00
दिसंबर 2019	03 दिसंबर 2019	15475.00	आंध्रप्रदेश असम छत्तीसगढ़ गुजरात हरियाणा कर्नाटक मध्यप्रदेश मेघालय पंजाब राजस्थान तमिलनाडु त्रिपुरा उत्तरप्रदेश पश्चिम बंगाल	1000.00 600.00 500.00 1500.00 1500.00 2000.00 2000.00 145.00 1100.00 500.00 1000.00 630.00 2000.00 1000.00
दिसंबर 2019	10 दिसंबर 2019	13680.00	असम छत्तीसगढ़ गोवा कर्नाटक महाराष्ट्र मणिपुर ओडिशा पुदुच्चेरी पंजाब राजस्थान तमिलनाडु तेलंगाना उत्तराखंड उत्तरप्रदेश पश्चिम बंगाल	600.00 500.00 100.00 2000.00 1000.00 195.00 500.00 200.00 1035.00 300.00 1000.00 2000.00 250.00 2000.00 2000.00
दिसंबर 2019	17 दिसंबर 2019	9238.50	असम गोवा हरियाणा कर्नाटक नागालैंड राजस्थान तमिलनाडु पश्चिम बंगाल	700.00 100.00 1500.00 2500.00 250.00 1188.50 1000.00 2000.00
दिसंबर 2019	23 दिसंबर 2019	10150.00	आंध्रप्रदेश असम छत्तीसगढ़ कर्नाटक महाराष्ट्र ओडिशा तमिलनाडु उत्तराखंड पश्चिम बंगाल	1000.00 700.00 500.00 2200.00 1500.00 1000.00 1000.00 250.00 2000.00
दिसंबर 2019	31 दिसंबर 2019	11244.00	आंध्रप्रदेश असम छत्तीसगढ़ गुजरात हरियाणा तमिलनाडु तेलंगाना उत्तरप्रदेश पश्चिम बंगाल	889.00 526.00 500.00 1500.00 929.00 1000.00 1000.00 2000.00 2900.00
कुल		170663.76

उधार की वास्तविक मात्रा और सहभागिता करने वाले राज्यों के ब्यौरों की जानकारी वास्तविक नीलामी के दिन से दो/तीन दिन पहले प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित की जाएगी जो राज्य सरकारों की आवश्यकता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत भारत सरकार के अनुमोदन और बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक बाजार स्थितियों और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए गैर-विघटनकारी तरीके में नीलामियां आयोजित करने और तिमाही के दौरान एक समान उधार वितरित करने का प्रयास करेगा। राज्य सरकारों के परामर्श से नीलामी की तारीखों और राशि में संशोधन करने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सुरक्षित है।

अजीत प्रसाद
निदेशक

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