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जनवरी 2018 के लिए मासिक बुलेटिन

10 जनवरी 2018

जनवरी 2018 के लिए मासिक बुलेटिन

भारतीय रिजर्व बैंक ने आज जनवरी 2018 के अपने मासिक बुलेटिन का अंक जारी किया। इसमें शीर्ष प्रबंधन के दो भाषण, एक आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2016-17 और वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट - दिसंबर 2017 को बुलेटिन के साथ अनुपूरक के रूप में जारी किया जा रहा है। आलेख 'भारत में किफायती आवास' पर हैं।

I. भारत में किफायती आवास

टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में किफायती आवास की बढ़ती भूमिका को स्वीकार करते हुए, यह आलेख भारत में किफायती आवास के विभिन्न पहलुओं का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है और हाउसिंग एफोर्डबिलिटी पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के प्रभाव का आकलन भी करता है।

आलेख की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

भारत में तीव्र शहरीकरण और शहरों की तरफ गमन गंभीर शहरी आवासीय कमी का कारण बना है, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए।
किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने कई पहल की हैं।
नीतिगत प्रयासों के अनुकूल, किफायती आवास वर्तमान में भारत में आवास ऋण में वृद्धि करा रहा है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों साथ ही साथ आवास वित्त कंपनियों द्वारा आवास ऋण के कुल वितरण में 2016-17 में गिरावट दर्ज हुई, निचले स्लैब के लिए वितरण में एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज हुई थी।
2016-17 में ₹ 10 लाख तक के छोटे मूल्य ऋण के तहत लाभार्थियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई।
हालांकि, आवास ऋणों के तहत गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई, विशेष रूप से आवास ऋण के निचले स्लैब के लिए।
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आवासीय क्षमता में सुधार के लिए प्रभावी साबित हुई थी।
इस क्षेत्र में आगे विकास के लिए शहरी क्षेत्रों में भूमि की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती है।