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सरकार का बैंक और ऋण प्रबंधक

सरकार के बैंकिंग लेनदेनों का प्रबंध करना रिज़र्व बैंक की प्रमुख भूमिका है। सरकार को व्‍यक्ति, कारोबार और बैंकों की भांति अपने वित्‍तीय लेनदेनों, जिसके अंतर्गत जनता से संसाधनों का जुटाया जाना भी शामिल है, को दक्षतापूर्वक और प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए एक बैंकर की आवश्‍यकता पड़ती है।

प्रेस प्रकाशनी


राज्‍य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेश के राज्‍य विकास ऋणों के नीलामियों के परिणाम

7 जुलाई 2020

राज्‍य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेश
के राज्‍य विकास ऋणों के नीलामियों के परिणाम

क्रम सं राज्‍य अधिसूचित राशि
( करोड़)
स्‍वीकृत राशि
( करोड़)
कट-ऑफ मूल्य/प्रतिफल अवधि (वर्ष)
1. आंध्र प्रदेश 1000 1000 6.50 10
1000 1000 6.56 11
2. आसाम 500 500 6.55 10
3. गुजरात 700 700 6.44 9
4. जम्मू और कश्मीर 800 800 6.58 10
5. मध्यप्रदेश 1000 1000 6.58 15
6. मेघालय 200 200 6.52 10
7. मिजोरम 150 150 6.57 15
8. नागालैंड 150 150 6.52 10
9. पंजाब1 1000 1250 6.65 30
10. राजस्थान 500 500 4.49 3
500 500 5.45 5
11. तमिलनाडु2 1000 1250 4.54 3
1000 1250 6.63 35
12. तेलंगाना3 1500 2000 6.64 30
13. उत्तरप्रदेश 500 500 6.50 10
  कुल 11500 12750    
1 पंजाब ने 250 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकार की है।
2 तमिलनाडु ने अपनी 2 प्रतिभूतियों में प्रत्येक में 250 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकार की है।
3 तेलंगाना ने 500 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकार की है।

अजीत प्रसाद
निदेशक   

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