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सरकार का बैंक और ऋण प्रबंधक

सरकार के बैंकिंग लेनदेनों का प्रबंध करना रिज़र्व बैंक की प्रमुख भूमिका है। सरकार को व्‍यक्ति, कारोबार और बैंकों की भांति अपने वित्‍तीय लेनदेनों, जिसके अंतर्गत जनता से संसाधनों का जुटाया जाना भी शामिल है, को दक्षतापूर्वक और प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए एक बैंकर की आवश्‍यकता पड़ती है।

प्रेस प्रकाशनी


जुलाई-सितंबर 2020 तिमाही के लिए राज्य सरकारों के बाजार उधार का सांकेतिक कैलेंडर

30 जून 2020

जुलाई-सितंबर 2020 तिमाही के लिए
राज्य सरकारों के बाजार उधार का सांकेतिक कैलेंडर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों के परामर्श से घोषणा की है कि जुलाई-सितंबर 2020 तिमाही के लिए राज्य सरकारों द्वारा कुल बाजार उधार की मात्रा 1,78,276 करोड़ रहने की संभावना है। तिमाही के दौरान आयोजित की जाने वाली नीलामियों की सूची, उन राज्यों के नामों के साथ जिन्होंने अपनी सहभागिता और अस्थायी सांकेतिक राशि की पुष्टि की है, निम्नानुसार है:

माह प्रस्तावित तारीख उधार की प्रत्याशित मात्रा
( करोड़)
राज्य जिन्होंने सहभागिता और उधार की अस्थायी राशि की पुष्टि की है
( करोड़)
जुलाई 2020 07 जुलाई 2020 19800.00 आंध्र प्रदेश 2000.00
असम 500.00
गुजरात 1500.00
हरियाणा 1500.00
जम्मू और कश्मीर 800.00
कर्नाटक 1000.00
केरल 2000.00
मध्य प्रदेश 1000.00
महाराष्ट्र 2000.00
मेघालय 200.00
मिज़ोरम 150.00
नागालैंड 150.00
पंजाब 1000.00
राजस्थान 500.00
तमिलनाडु 2000.00
तेलंगाना 2000.00
उत्तर प्रदेश 500.00
पश्चिम बंगाल 1000.00
जुलाई 2020 14 जुलाई 2020 7300.00 आंध्र प्रदेश 1000.00
गोवा 100.00
कर्नाटक 1000.00
मध्य प्रदेश 1000.00
महाराष्ट्र 1000.00
मणिपुर 200.00
राजस्थान 500.00
तमिलनाडु 2000.00
उत्तर प्रदेश 500.00
जुलाई 2020 21 जुलाई 2020 9053.00 अरुणाचल प्रदेश 53.00
असम 500.00
बिहार 2000.00
हरियाणा 1000.00
कर्नाटक 1000.00
महाराष्ट्र 2000.00
तमिलनाडु 2000.00
उत्तर प्रदेश 500.00
जुलाई 2020 28 जुलाई 2020 18700.00 आंध्र प्रदेश 1000.00
असम 600.00
बिहार 2000.00
गोवा 100.00
गुजरात 1500.00
हिमाचल प्रदेश 500.00
कर्नाटक 2000.00
महाराष्ट्र 2000.00
पंजाब 500.00
राजस्थान 1500.00
तमिलनाडु 2000.00
तेलंगाना 1000.00
उत्तराखंड 500.00
उत्तर प्रदेश 500.00
पश्चिम बंगाल 3000.00
अगस्त 2020 04 अगस्त, 2020 14300.00 आंध्र प्रदेश 1000.00
असम 500.00
गुजरात 1000.00
हरियाणा 1000.00
जम्मू और कश्मीर 800.00
कर्नाटक 1000.00
केरल 1500.00
मध्य प्रदेश 1000.00
महाराष्ट्र 2000.00
पंजाब 1500.00
राजस्थान 1000.00
तमिलनाडु 2000.00
अगस्त 2020 11 अगस्त 2020 12898.00 आंध्र प्रदेश 1000.00
कर्नाटक 2000.00
मध्य प्रदेश 1000.00
महाराष्ट्र 2000.00
राजस्थान 500.00
सिक्किम 148.00
तमिलनाडु 2000.00
तेलंगाना 2000.00
त्रिपुरा 250.00
उत्तर प्रदेश 1000.00
पश्चिम बंगाल 1000.00
अगस्त 2020 18 अगस्त 2020 9064.65 आंध्र प्रदेश 1000.00
असम 600.00
बिहार 2000.00
गोवा 100.00
गुजरात 1000.00
कर्नाटक 1000.00
मणिपुर 209.00
सिक्किम 155.65
तमिलनाडु 2000.00
उत्तर प्रदेश 1000.00
अगस्त 2020 25 अगस्त 2020 20100.00 आंध्र प्रदेश 1000.00
बिहार 2000.00
गोवा 100.00
गुजरात 1500.00
हिमाचल प्रदेश 500.00
कर्नाटक 2000.00
महाराष्ट्र 2000.00
राजस्थान 1500.00
तमिलनाडु 2000.00
तेलंगाना 2000.00
उत्तराखंड 500.00
उत्तर प्रदेश 2000.00
पश्चिम बंगाल 3000.00
सितंबर 2020 01 सितंबर 2020 14500.00 आंध्र प्रदेश 2000.00
असम 600.00
गुजरात 1000.00
हरियाणा 1500.00
जम्मू और कश्मीर 400.00
कर्नाटक 1000.00
केरल 1500.00
महाराष्ट्र 2000.00
पंजाब 1000.00
राजस्थान 1500.00
तमिलनाडु 2000.00
सितंबर 2020 08 सितंबर 2020 14761.35 आंध्र प्रदेश 2000.00
कर्नाटक 1000.00
मध्य प्रदेश 1000.00
महाराष्ट्र 2000.00
मेघालय 200.00
पंजाब 1200.00
राजस्थान 2000.00
सिक्किम 361.35
तमिलनाडु 1000.00
तेलंगाना 2000.00
उत्तर प्रदेश 1000.00
पश्चिम बंगाल 1000.00
सितंबर 2020 15 सितंबर 2020 9000.00 आंध्र प्रदेश 1000.00
असम 500.00
गोवा 100.00
गुजरात 1000.00
हरियाणा 1000.00
कर्नाटक 1000.00
मध्य प्रदेश 1000.00
नागालैंड 150.00
तमिलनाडु 1000.00
त्रिपुरा 250.00
उत्तर प्रदेश 2000.00
सितंबर 2020 22 सितंबर 2020 11200.00 असम 600.00
बिहार 2000.00
गोवा 100.00
हिमाचल प्रदेश 500.00
झारखंड 500.00
कर्नाटक 1000.00
महाराष्ट्र 2000.00
तमिलनाडु 1000.00
उत्तराखंड 500.00
पश्चिम बंगाल 3000.00
सितंबर 2020 29 सितंबर 2020 17599.00 आंध्र प्रदेश 1000.00
असम 600.00
बिहार 2000.00
गोवा 100.00
गुजरात 1500.00
हरियाणा 1000.00
कर्नाटक 2000.00
महाराष्ट्र 2000.00
पंजाब 1400.00
राजस्थान 1999.00
तमिलनाडु 1000.00
तेलंगाना 1000.00
उत्तर प्रदेश 2000.00
कुल   178276  

उधार की वास्तविक मात्रा और सहभागिता करने वाले राज्यों के ब्यौरों की जानकारी वास्तविक नीलामी के दिन से दो/तीन दिन पहले प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से सूचित की जाएगी जो राज्य सरकारों की आवश्यकता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के अंतर्गत भारत सरकार के अनुमोदन और बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक बाजार स्थितियों और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए गैर-विघटनकारी तरीके में नीलामियां आयोजित करने और तिमाही के दौरान एक समान उधार वितरित करने का प्रयास करेगा। राज्य सरकारों के परामर्श से नीलामी की तारीखों और राशि में संशोधन करने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सुरक्षित है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2574

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