Click here to Visit the RBI’s new website

सरकार का बैंक और ऋण प्रबंधक

सरकार के बैंकिंग लेनदेनों का प्रबंध करना रिज़र्व बैंक की प्रमुख भूमिका है। सरकार को व्‍यक्ति, कारोबार और बैंकों की भांति अपने वित्‍तीय लेनदेनों, जिसके अंतर्गत जनता से संसाधनों का जुटाया जाना भी शामिल है, को दक्षतापूर्वक और प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए एक बैंकर की आवश्‍यकता पड़ती है।

प्रेस प्रकाशनी


राज्‍य सरकारों के राज्‍य विकास ऋणों की मूल्‍य/प्रतिफल आधारित नीलामियों के परिणाम

07 अप्रैल 2020

राज्‍य सरकारों के राज्‍य विकास ऋणों की मूल्‍य/प्रतिफल आधारित नीलामियों के परिणाम

क्रम सं राज्‍य अधिसूचित राशि
( करोड़)
स्‍वीकृत राशि
( करोड़)
कट-ऑफ मूल्य/प्रतिफल अवधि (वर्ष)
1. आंध्र प्रदेश * 1,000 1000 7.98 11
1,000 0 लागू नहीं 13
1,000 0 लागू नहीं 14
2. अरुणाचल प्रदेश 400 400 8.00 10
3. असम 500 500 8.00 10
4. गोवा 100 100 7.88 10
5. गुजरात** 2,500 2080 7.73 9
6. हरियाणा 5,000 5000 8.00 10
7. हिमाचल प्रदेश* 400 0 लागू नहीं 8
300 0 लागू नहीं 10
8. जम्मू और कश्मीर 800 800 8.15 10
9. कर्नाटक 1,000 1000 7.80 10
1,000 1000 7.93 11
10. केरल** 2,000 2000 7.91 10
2,000 2000 8.10 12
2,000 1930 8.96 15
11. मध्य प्रदेश 500 500 5.73 1.5
500 500 6.09 2.5
12. महाराष्ट्र 5,000 5000 7.83 10
13. मणिपुर 200 200 8.00 10
14. नागालैंड 200 200 8.00 10
15. ओडिशा 500 500 5.93 2
500 500 6.70 4
16. पंजाब* 500 500 6.50 3
500 500 6.76 4
600 600 7.25 5
1,000 0 लागू नहीं 10
17. राजस्थान** 1,500 1500 6.30 3
1,000 580 7.90 6
1,000 670 8.31 7
18. तमिलनाडु 2,000 2000 7.75 10
19. उत्तराखंड 1,000 1000 7.85 10
  कुल 37,500 32560    
* आंध्र प्रदेश ने 13 वर्ष और 14 वर्ष प्रतिभूतियों में कोई राशि स्वीकार नहीं की है; हिमाचल प्रदेश ने कोई राशि स्वीकार नहीं की है; पंजाब ने 10 वर्ष प्रतिभूति में कोई राशि स्वीकार नहीं की है
** गुजरात ने 2080 करोड़ की आंशिक राशि स्वीकार की है; केरल ने ₹ 1930 करोड़ (15 वर्ष) स्वीकार किया है; राजस्थान ने 580 करोड़ (6 वर्ष) और 670 करोड़ (7 वर्ष) स्वीकार किया है।

अजीत प्रसाद
निदेशक   

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2185

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष